तहसील न्यायालये लवकरच सुरू होणार

मुख्य न्यायमूर्तींचे संकेत; बार कौन्सिल सदस्यांसोबतच चर्चा

लॉकडाउनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद असलेली कनिष्ठ न्यायालये काही अटींसह सुरू करण्याचे संकेत मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिलेत. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सदस्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर काही न्यायालयाने सुरू करण्याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

लॉकडाउनमुळे न्यायालयाने बंद करण्यात आलीत. त्यामुळे राज्यातील हजारो वकिलांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरू न झाल्यास परिस्थिती बिकट होणार असल्याने महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी रविवारी ऑनलाइन बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. त्यात काही ठराव मंजूर करण्यात आले, असे उपाध्यक्ष वसंत भोसले यांनी सांगितले. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा अहवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष घाटके यांनी सादर केला. सदर अहवालात नागपुरातील बार कौन्सिलचे सदस्य पारिजात पांडे यांनीही विदर्भातील परिस्थितीचा आढावा सादर केला. मुख्य न्यायमूर्तींसमोर तीन प्रमुख मुद्दे सादर करण्यात आलेत. त्यानुसार करोनाचा प्रसार झाला नसलेल्या जिल्हा व तालुका ठिकाणी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरक्षित वावर व स्वच्छतेच्या अटींसह सुरू करावेत, त्यात स्मॉल कॉज कोर्ट, सिटी सिव्हिल कोर्ट आणि औद्योगिक व कामगार न्यायालयांचा समावेश असावा, ज्या प्रकरणांमध्ये पक्षकाराच्या हजरेची गरज नाही, अशा प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी याशिवाय राज्यातील हायकोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या कोर्टांची संख्या वाढवण्यात यावी, केवळ महत्त्वाच्या व तातडीच्या याचिकांवरच सुनावणी न करता नियमित याचिकांवरही सुनावणी सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, बार कौन्सिलने दिलेल्या शिफारशींवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हायकोर्टाच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकी बार कौन्सिलने दिलेल्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यात येईल. कनिष्ठ न्यायालयाने सुरू करण्याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले असल्याचे बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी सांगितले.