एसटीच्या विलीनीकरणाचा अद्याप निर्णय नाहीच;सरकारची हायकोर्टात माहिती

मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रीसदस्यीय समितीचा सीलबंद लिफाफ्यातील अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीवर आज निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, विलीनीकरणाची मागणी वगळता संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याची माहिती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कोर्टात सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी शुक्रवारी होत आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. याच कारणामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे.

हायकोर्टात सीलबंद लिफाफ्यात सादर झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाची प्रत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना देता येईल की नाही तेही समितीशी सल्लामसलत करून शुक्रवारी सांगा, अशी सूचना हायकोर्टाने विशेष सरकारी वकिलांना केली आहे.

‘संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे’
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे. मी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे दररोज आवाहन करत आहे. ग्रामीण भागातीस सर्वसामान्य जनतेला एसटीच्या संपाचा मोठा फटका बसत असल्याचेही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे.