राज्यातील प्राचीन लेण्या,शिल्पे व मंदिराचे जतन व संवर्धनाचा निर्णय:शासन स्तरावरील समितीची निवड

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली होती.

महाराष्ट्र राज्य हा जसा गडकिल्ल्यांसाठी ओळखला जातो तसाच संतांची भूमी म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचाही वारसा लाभला आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले 300 किल्ले हा महाराष्ट्राचा समृद्ध ठेवा आहे. देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 ज्योतिर्लिंगे एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत. गेल्या सहाशे वर्षात वारकरी संप्रदायाने देशपातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण केली असून आळंदी, पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे आणि अष्टविनायक परिक्रमा हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक/अध्यात्मिक जीवनाचा प्राण आहेत. त्याबरोबरच महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता व सप्तश्रृंगी ही आद्य मातृदेवतांची साडेतीन शक्तीपीठे महाराष्ट्रातच आहेत.

हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. त्यासाठी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 101 कोटीची तरतुद करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे स्वरुप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावी, या कामांचा तपशिल कसा असावा हे ठरविण्यासाठी प्रथमत: शासन स्तरावर समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. या समितीमध्ये प्रस्तावित सदस्य धर्मादाय आयुक्त यांचे ऐवजी प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.-

1) अप्पर मुख्य सचिव, सा.बां.विभाग- अध्यक्ष

2) प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग- सदस्य

3) सचिव (बांधकामे), सा.बां. विभाग- सदस्य सचिव

4) संचालक, पुरातत्व विभाग- सदस्य

5) अधिष्ठाता, सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर- सदस्य

6) प्रधान सचिव, सांस्कृतीक कार्य विभाग- सदस्य

7) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ- सदस्य

8) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग- विशेष निमंत्रित

9) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग-विशेष निमंत्रित