सरकारी नोकऱयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच उपलब्ध:सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सरकारी नोकऱयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच उपलब्ध आहेत. खुला प्रवर्ग हा कोटा नाही. इतर मागास प्रवर्ग, अनूसुचित जाती-जमाती यांसारख्या राखीव कोटय़ातील उमेदवारांचीही गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागांवर नियुक्ती केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील दोन महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांपैकी एक महिला इतर मागास प्रवर्ग, तर दुसरी महिला अनुसूचित जातीतील आहे. दोघींनी 2013 मधील उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल भरतीची परीक्षा दिली होती.

खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या महिला उमेदवारापेक्षा आपल्याला अधिक गुण मिळाले. असे असतानाही केवळ इतर मागास प्रवर्गातील असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळाली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्या सोनम तोमर यांनी केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.

निकालपत्रात नेमके काय म्हटलेय?

• राखीव कोटय़ातील गुणवंत उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारणे, त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणे हा जातीय आरक्षणाचा प्रकार ठरेल.
• राखीव कोटय़ातील उमेदवार हे खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी हक्कदार आहेत.
• जर राखीव कोटय़ातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी नोकरीसाठी हक्कदार ठरत असेल, तर त्या उमेदवाराची निवड राखीव कोटय़ात गणली जाऊ शकत
  नाही. राखीव कोटय़ात जागा असो वा नसो, तो सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरतोच.

खुला प्रवर्ग हा कोटा नाही. हा प्रवर्ग सर्व जाती-जमातींतील पुरुष-महिला उमेदवारांसाठी खुला आहे. उमेदवाराने गुणवत्तेत सरस असल्याचे दाखवावे हीच फक्त एक अट असेल.असे न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचे मत आहे