शिष्यवृत्ती साठी लागु करण्यात आलेली क्रिमिलेयरची जाचक अट रद्द करा-विकास जोगदंड

सामाजिक न्याय विभाग उपेक्षितांच्या अधोगतीवर उठला आहे काय?

बीड (प्रतिनिधी) 17 में २००४ साला पासून महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या मुला – मुलींकरिता परदेशात शिक्षण घेऊन उच्च पदस्थ अधिकारी होता यावं या साठी, नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळावा याकरिता “राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती” योजना राज्यात राबविण्यात येते.परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा करून कुटुंबाचे,पालकाचे विद्यार्थी नौकरी करीत असतील तर स्वतःचे उत्पन्न धरून सर्व मार्गांनी मिळणारे एकून उत्पन्न रु.६ .०० लाखापेक्षा जास्त नसावे हि अट टाकून शेकडो अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वंचित केले आहे.
यापूर्वी शिष्यवृत्ती साठी जागतिक क्रमवारीत १ ते ३०० विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती. व १०१ ते ३०० पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती . या आधी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या १ ते १०० क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटी शिवाय लाभ देण्यात येत होता. पण वरील संदर्भानुसार सामाजिक न्याय विभागाने असा निरर्थक शोध लावला की,गोर -गरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहतात.आम्ही सामाजिक न्याय विभागाला असे विचारू इच्छितो की,
या अगोदर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे ते विद्यार्थी गरजू वंचित व हुशार नव्हते का ? मग कुठल्या आधारावर सामाजिक न्याय विभाग हा निर्णय लादत आहे
या तुघलकी निर्णयामुळे पदव्युत्तर पदवी ,पीएचडी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी यापासून वंचित राहणार आहेत.अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सदरची योजना असल्या कारणाने त्यात अटींचा खोडा का ? असा प्रश्न आमच्या सारख्या तमाम शिव,फुले, शाहु,आंबेडकर,साठे या महामानवांच्या विचारांच्या चळवळीत कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनां पडला आहे. मुळात शिक्षण दर्जेदार व मोफत देणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य असुन ती प्रमुख जबाबदारी आहे.एकीकडे महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यात अश्या अटी टाकून शासन उपेक्षितानां आणखी उपेक्षित ठेवण्याची ची भूमिका पार पाडत आहे.यापूर्वी अगोदर अशी कोणतेही उत्पन्नाची अट नव्हती. मग आताच का असा निर्णय घेण्यात आला. याचे स्पष्टीकरण सामाजिक न्याय विभागाने द्यावे या निर्णयाच्या विरोधात सध्या राज्यभर संतापाची लाट निर्माण झाली असुन .ईएसबी,ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना हि एक प्रकारे “क्रीमिलेयर” च्या कक्षेत सामाजिक न्याय विभागाने आणले आहे.किंबहुना तसा घाट घातला जात आहे
सधन व दुर्बल अशी वर्गवारी करून अनुसूचित जाती चे आरक्षण संपविण्याचे हे कुटील षड्यंत्रच एकप्रकारे सामाजिक न्याय विभागा व तत्सम विभागाचे मंत्री करीत आहेत या पूर्वी ही तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री महोदयांनी सन 2011 साली विधान परिषेदेत सदस्य असतानां मागास्वर्गीयांच्या औद्योगिक सहकारी संस्थानां मिळणारे अर्थसहाय्याची योजना बंद पाडली होती आणि आता क्रिमीलेअर ची जाचक अट घालून काय साध्य करायचं आहे? एकंदरीत मागासवर्गीयांची प्रगती रोखून सामाजिक न्याय विभाग उपेक्षितांच्या अद्योगतीवर उठला आहे काय असा प्रश्न उपस्थित करून शिष्यवृत्ती साठी लागु करण्यात आलेली क्रिमिलेयरची जाचक अट रद्द करन्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून भिम स्वराज्य सेनेचे संस्थापक/अध्यक्ष तथा नगरसेवक विकास जोगदंड यांचे सह अशोक कांबळे,मंगेश जोगदंड,राजेशभाई कोकाटे, भिम शाहीर सूरज वंजारे,यांचे सह भिम स्वराज्य सेनेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे