अनुदानित/अंशत:अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद भरती रद्द:राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर

औरंगाबाद : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळेमधील शिपाई पद आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर आले आहे. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्‍न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर शिक्षक कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिपाई कर्मचारी हा तितकाच महत्वाचा घटक आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांपेक्षाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व वाढले आहे.
राज्यात 2005 पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. मागील 15 वर्षांत हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन भरती करण्यात आलेली नाही. ज्या शाळांत 4 ते 5 शिपाई पदे मंजूर होते, त्या शाळांमध्ये आज एकही शिपाई कार्यरत नाही. आता शासनाकडून ही पदे भरणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोरोनाकाळात शिपाई पदाचे महत्व

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेत स्वच्छतेसाठी शिपाई पदाचे महत्व वाढले आहे. मुलांसाठी हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर, साबण, पाण्याची व्यवस्था करणे, वर्गखोल्यांची सफाई, परिसराची स्वछता किंवा त्या मुलांना स्वच्छतेबाबत प्रत्यक्ष मदतदेखील कर्मचारी करणार आहेत. मुले प्रयोगशाळेत गेली, तर त्या ठिकाणी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर त्या मुलांची सुरक्षा कोण पाहणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

शिपायाला फक्त पाच हजार रुपये मानधन

नवीन आदेशानुसार ग्रामीण भागात शिपायाला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, असे सांगितले आहे. महिलांना शेतामध्ये कामाला पाचशे रुपये रोज मिळतो. वाढती महागाई लक्षात घेता या मानधनावर शिपाई मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

असा आहे निर्णय
विद्याार्थी संख्येनुसार चतुर्थ श्रेणीची पदे मान्य करण्यात आलेली होती. कमीत कमी ५०० विद्याार्थी संख्येसाठी एक पद व त्यापुढील प्रत्येक ५०० विद्याार्थी संख्येमागे एक पद वाढत जाते. सर्वाधिक २ हजार ८०० पेक्षा जास्त विद्याार्थी संख्येला सात पदे मंजूर होते. या पुढील काळात नव्या रचनेनुसार भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी बजावला आहे.


error: Content is protected !!