परळी मध्ये पी.एम.किसान योजनेत चार हजार बोगस लाभार्थी सापडले

अभ्यासपूर्ण जिल्हाधिकारी जिल्ह्याला लाभले-अँड. अजित देशमुख

बीड ( प्रतिनिधी ) केंद्र सरकारने अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना चालू केली. मात्र या योजनेचा गैरफायदा घेणारे गप्प बसले नाहीत. परळी मध्ये बोगसगिरी करून तब्बल चार हजार बोगस लाभार्थी वर्षाला अडीच कोटी रुपये उचलत होते. जन आंदोलनाच्या तक्रारीनंतर हे लाभार्थी रद्द करण्यात आले असून आता वर्षाला अडीच कोटी रुपये वाचतील. मात्र आता बोगस लाभार्थ्या सह दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना जेलमध्ये घालण्याची मागणी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी केली आहे. दरम्यान याप्रकरणी आंदोलनाने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचेही आभार मानले आहेत. अभ्यासपूर्ण आणि नियमाने चालणारा माणूस जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्ह्याला लाभला असल्याचेही अँड. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

दोन हेक्टर पर्यंत ज्याला जमीन आहे, ज्याला दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळते, जो अटींची पूर्तता करतो, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सन २०१८ मध्ये चालू झाली. यानंतर सन २०१९ मध्ये यात दुरुस्ती देखील झाली. शासन ज्या उद्देशाने योजना राबवत होते, या उद्देशा ऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून यात बोगस लोकांचा भरणा अधिक झाला होता. याविषयी जन आंदोलनाला तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यामुळे जनआंदोलनाने यात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता.
चौकशी अंती परळी मध्ये गलेलठ्ठ पगार घेणारे अनेक नोकर, त्याच प्रमाणे ज्यांच्या नावावर शेतीच नाही असे बोगस लोक, अटींची पूर्तता न करणारे लोक, ज्यांच्याकडे दोन हेक्‍टरपेक्षा जास्त शेती आहे, असे अपात्र लोक लाभ घेत असताना आढळून आले आहेत. तत्कालीन तहसीलदारांनी देखील या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी चांगले लक्ष दिले होते.

परळी प्रमाणे जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारचे बोगस लाभार्थी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे जन आंदोलनाने आता जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातील लाभार्थी शोधून बोगस लाभार्थी तात्काळ वगळून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी देखील केली आहे.

हे चार हजार बोगस लाभार्थी दर वर्षाला सहा हजार रुपये लाभ घेत होते. आता यांची नावे वगळल्यामुळे शासनाचे वर्षाला दोन कोटी चाळीस लाख रुपये वाचणार आहेत. मात्र केवळ बोगस लाभार्थींची नावे वगळून भ्रष्ट कारभार थांबणार नाही. त्यामुळे या लोकांकडून उचललेल्या रकमांची वसुली करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ज्या तलाठी, मंडळ अधिकारी अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बोगसगिरीला पाठबळ दिले, त्यांना देखील जेलमध्ये घालण्याची आवश्यकता आहे.
जनआंदोलनाच्या तडाख्याने आता ही बोगसगिरी बंद झाली आहे. मात्र बोगसगिरी करणाऱ्या अनेकांना आता सुधारण्याची संधी आहे. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्यापूर्वी अपात्र लोकांनी आपापली नावे कमी करावीत आणि तसेच तहसीलदारांना कळवावे. अन्यथा यातून अनेकांना अडचण निर्माण होईल.
या प्रकाराचा पाठपुरावा आपण राज्य सरकार बरोबरच केंद्र सरकारकडे देखील करणार आहोत. बोगसगिरी बंद झाली तर खऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम देण्यासाठी शासनाकडे आपोआप ही रक्कम शिल्लक राहील. त्यातून खऱ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळेल, हीच आपली भूमिका असल्याचे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

चार हजार बोगस लाभार्थी सापडले

प्रत्येकी ६ हजार रुपये वर्षाला लाभ

दोन कोटी ४० लाख रुपये वाचणार

बोगसगिरी बंद करा

आंदोलन खऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी

केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार


error: Content is protected !!