राज्यात केंद्रप्रमुखांची 47 टक्के पदे रिक्तच

शासनाच्या निर्णयाकडे शिक्षकांचे लक्ष

पुणे – राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन, सतत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती टिकविणे व शैक्षणिक दर्जा उचांवण्यासाठी केंद्र प्रमुखांची 47 टक्के रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची गरज भासू लागली आहे. ही पदे भरण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

राज्यात 4 हजार 860 केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी घेतला आहे. पूर्वी केंद्रप्रमुखांची पदे सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या त्यांच्या प्राथमिक शिक्षक संवर्गाच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार 100 टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येत होती. त्यांनंतर 2 फेब्रुवारी 2010 च्या निर्णयानुसार केंद्रप्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळसेवेने, 30 टक्के पदोन्नतीने व 30 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत आदेश निर्गमित झाले होते. त्यात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील 10 जून 2014 च्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हा परिषद सेवा सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात केंद्रप्रमुखांची सरळसेवेची व विभागीय परीक्षेद्वारे पदे भरण्याची कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्रान्वये केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्याकरिता नियमित उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत पूर्णत: तात्पुरत्या स्वरुपात अकरा महिन्याकरीता व पुन्हा एक दिवसाचा खंड देवून पुढील अकरा महिन्याकरिता त्याच ठिकाणी नेमणूक देण्याबाबत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदांची त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु केलेली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडील 16 फेब्रुवारी 2018 नुसार केंद्रप्रमुखांची पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्या संदर्भात कार्यवाही झालेली नाही. केंद्रप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक पदावर वा समकक्ष पदावर पदावनत करताना न्यायालयात काही याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
केंद्रप्रमुखांची बहुसंख्य पदे रिक्त असल्याने शाळांच्या पर्यवेक्षण व मार्गदर्शनावर परिणाम होत आहे. काही जिल्ह्यात रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त असल्याने एका केंद्रमुखांकडे दोन-तीन केंद्रांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे काही जणांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असून त्याचा शालेय कामकाज व पर्यवेक्षणावर विपरित परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.
शासनाच्या निर्णयाकडे शिक्षकांचे लक्ष
केंद्रप्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळसेवेने व 30 टक्के पदे मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत बिंदूनामावली व सेवाप्रवेश नियमातील काही अडचणीमुळे व करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळेही बराच कालावधी लागणार आहे. स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरतीने उमेदवार उपलब्ध होई पर्यंत जिल्हास्तरावर रिक्त पदे पदोन्नतीने पुर्णत: तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत परवानगी मिळावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना प्रस्ताव पाठविला आहे. आता या प्रस्तावाबाबत शासन काय निर्णय घेणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.