राज्यातील 45 हजार शिक्षकांपुढे चरितार्थाचा प्रश्न
बीड -राज्य सरकारने दहा वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित 45 हजार शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव तयार केला. तथापि, त्याबाबत अंतिम आदेश काढण्यास विलंब केल्याने आज या सर्व शिक्षकांचा चरितार्थ अडचणीत आला आहे. लॉकडाऊनमुळे पर्यायी व्यवसाय देखील बंद पडल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारने दहा वर्षांपूर्वी “कायम’ शब्द काढला. पण, त्यानंतर गेल्या पाच ते सहा वर्षांत सरकराने विनाअनुदानित शाळांना अनुदानच दिलेले नाही. त्यामुळे या विनाअनुदानित शिक्षकांचे आर्थिक शोषण सुरू झाले आहे. लॉकडाऊनमध्ये या शिक्षकांची प्रचंड उपासमार होत आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे,अशी मागणी शिक्षक वर्गाकडून केली जात आहे
अनुदान मंजुरीचा विषय गेली सात वर्षे राज्यात गाजतोय. मागील दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन काम करीत आहेत. आझाद मैदानावर लाठ्या, काठ्या खाल्ल्यानंतर सरकारने 13 सप्टेंबर 2011 रोजी 20 टक्के व 40 टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेतला. तसा आदेशही काढला. तथापि, या निर्णयाची आजअखेर प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही.
राज्यातील एक हजार 648 शाळा, त्यामधील 150 तुकड्यांतील 45 हजार शिक्षक पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना संस्थाचालकांकडून तीन ते चार हजार रुपये मानधन मिळत होते. मात्र, अनुदान देण्याची घोषणा केल्यापासून संस्थाचालकांनी तेही देणे बंद केले. बिनपगारी काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी खासगी शिकवणी चालू करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू केला होता. सध्याची वेळ आंदोलन किंवा मागण्या करण्याची नाही. परंतु, विनाअनुदानित शिक्षकांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सरकराने किमान न्याय देण्यासाठी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे
लॉकडाऊनमुळे कोलमडले सर्वांचे अर्थिक गणित..!
लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून या शिक्षकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनी सुरू केलेले इतर व्यवसाय करोनामुळे बंद पडले. त्यामुळेच लॉकडाऊनच्या काळातही ऑनलाईन वर्ग घेण्याची धडपड करणाऱ्या या शिक्षकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
