केंद्र सरकारकडून दिलासा:जुन्या दरानेच शेतकर्‍यांना खत मिळणार- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खतांच्या दराच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक झाली.सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांना खताच्या किमतीवर विस्तृत माहिती देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फोरिक असिड, अमोनिया इत्यादींच्या वाढत्या किमतींमुळे खतांचे दर वाढत असल्याची बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय दर वाढले असूनही जुन्या दराने शेतकर्‍यांना खत मिळायला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
डीएपी खतासाठी प्रत्येक बॅगमागे सबसिडी 500 रुपये, 140% वाढवून 1200 रुपये करण्याचा ऐतिहासक निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली, तरी ती केवळ 1200 रुपयांच्या जुन्या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही दरवाढीचा संपूर्ण अधिभार सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति बॅग सबसिडीची रक्कम यापूर्वीही कधीही एकाचवेळी एवढी वाढवण्यात आली नव्हती.
गेल्या वर्षी डीएपीची वास्तविक किंमत प्रति बॅग 1700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रति बॅग 500 रुपये अनुदान देत होते. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना प्रति बॅग 1200 रुपये दराने विक्री करत होत्या. नुकतीच डीएपीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या फॉस्फोरिक अॅसिड, अमोनिया इत्यादींच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती 60% ते 70% पर्यंत वाढल्या आहेत. या कारणास्तव डीएपी बॅगची वास्तविक किंमत आता 2400 रुपये आहे, ज्या खत कंपन्या 500 रुपयांच्या अनुदानावर 1900 रुपयांना विकत आहेत. परंतु आजच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 1200 रुपयांमध्ये डीएपी बॅग मिळणे सुरू राहील.
पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि भाववाढीचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
केमिकल खतांवरील अनुदानावर केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे 80 हजार कोटी खर्च करते. डीएपीमधील अनुदानामध्ये वाढ करण्याबरोबरच भारत सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करेल. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पीएम-किसान अंतर्गत 20,667 कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा दुसरा मोठा ऐतिहासिक निर्णय आहे.