सोशल मिडीयाच्या वापरावर बंधन:केंद्र सरकारची नियमावली जारी

सोशल मीडियाचा होणारा वापर आणि गैरवापर या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणार चर्चा होत असल्याचं दिसून येत आहे. ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप अशा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल केला जात असल्याच्या देखील अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत देखील गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातली नवीन नियमावली जारी केली आहे. देशात सेवा देणारे फेसबुक, ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक केली जाणार आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केली आहे.

“सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्यांचं स्वागत आहे. सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आक्षेपार्ह फोटो टाकले जात आहेत. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात. आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत”, असं रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले.

सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काय असेल नियमावली?

१) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल

२) जर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल

३) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.

४) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली

५) आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार

६) युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल

७) जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल येत्या ३ महिन्यांच्या आत या नियमावली लागू केल्या जाणार आहेत.