हयात असोत किंवा नसो वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क;सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : हिंदू वारसा (दुरुस्ती) अधिनियम 2005 (Hindu Succession (Amendment) Act 2005) अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात असोत किंवा नसो, मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना (Daughters) सुधारित कायद्याचे अधिकार लागू होतील. संबंधित मुलीचा जन्म कधी झाला, याने फरक पडणार नाही.

वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क प्रदान करणारा हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा पूर्वलक्षी प्रभावाने आहे का, या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी निकाल सुनावला.
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 6 मध्ये 9 सप्टेंबर 2005 रोजी महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली होती. वडिलोपार्जित संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही जन्मत:च समान भागीदार म्हणून हक्क प्राप्त करुन देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. परंतु, कायदा दुरुस्ती अस्तित्वात आली त्यापूर्वी म्हणजेच 2005 च्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर मुलींना याचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट नव्हते.

निकाल काय?

हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात होते किंवा नव्हते, त्याने फरक पडणार नाही. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला.

‘मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क दिलेच पाहिजेत. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. मात्र मुलगी आयुष्यभर एक प्रेमळ कन्या असते
वडील जिवंत असो वा नसो, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार (को पार्सनर) राहील’, असे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी आज निकाल देताना सांगितले.

काय आहे हिंदू वारसा कायदा?

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्याची संहिता) 1956 मध्ये मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान पालन कायदा, हिंदू दत्तक विधान व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले. 1956 च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती असेल तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मत:च त्यांचे वडील, काका यांच्या बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला. म्हणजेच या कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील मुलगे वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार मानले जाऊ लागले.

1956 च्या कायद्यानुसार कुटुंबातील मुलींना मात्र जन्मत:च सह हिस्सेदार (को पार्सनर) असा अधिकार दिला गेला नाही. मात्र अशा संपत्तीत वारसा म्हणून मुलींना अधिकार देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.