अखेर पदवी परीक्षा रद्दच होणार:सरकारचा निर्णय

मुंबई-अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन निकाल लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र विद्यापीठ कायद्यानुसार हा निर्णय कसा योग्य होईल, याबाबत सरकार विचार करत होते. अखेर गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यात झालेल्या बैठकीत अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या म्हणजेच बीए, बीकॉम, बीएससीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संबंधित पदवीधारकांबाबतचा निर्णय पुढील अर्थार्जनासाठी परवानगी देणारी परिषद सांगेल त्याप्रमाणे घ्यावा, असा निर्णय झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव आता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविण्यात आला असून, त्यांच्याकडून अंतिम निर्णय जाहीर होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. परिणामी पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही रखडल्या होत्या. या परीक्षा नेमक्या कशा घ्यायच्या याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. यानुसार राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या समितीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेता आत्तापर्यंतच्या सत्राच्या गुणांची सरासरी काढून गुणदान केले जाईल, असे जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणेनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. यात विद्यापीठ कायद्याचे बंधनही होतेच. याबाबत सरकारने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला मागितला. या कालावधीत विधी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय, आर्किटेक्चर या अभ्यासक्रमांसाठी व्यावसायिक परिषदा आहेत. या परिषदा मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस अनुकूल नव्हत्या. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपालांना पत्र लिहून निषेध नोंदविला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
या परीक्षांबाबत देशभरात एकच निर्णय असावा अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. यानंतर गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत अव्यावसायिक अभ्यासक्रम अर्थात पारंपरिक बीए, बीकॉम आणि बीएससी पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. याचबरोबर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचा निर्णय संबंधित अभ्यासक्रमाच्या परिषद ज्याप्रमाणे सांगतील, त्याप्रमाणे घेण्यात यावा, असेही ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात सध्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्यामुळे या निर्णयाचा प्रस्ताव राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या विभागाकडून याबाबतचे अध्यादेश जारी होतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.