सरकारमधील समन्वयाअभावी राज्यात करोनाचा कहर:राज्य व केंद्राला न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई: केंद्र आणि राज्य सरकारकडे दूरदृष्टी आणि पूर्वतयारीचा अभाव आणि दोन्ही सरकारमधील समन्वयाअभावी महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने शनिवारी ओढले. त्याचवेळी दोषारोप करण्याची ही वेळ नाही, करोनाला तोंड देण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने सुनावले.

करोनामुळे हजारो नागरिकांना जीव गमवाला लागला. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. त्यामुळे दोषारोप करण्याऐवजी केंद्र आणि राज्याने सकारात्मक दृष्टीकोनातून परिस्थिती हाताळावी. टाळेबंदी एक आणि दोनची नकारात्मक संकल्पना, तत्सम गोष्टी मागे ठेवून ‘अनलॉक -एक’ आणि ‘पुनश्च हरिओम’ करावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. देशाची आणि मुंबईसह राज्यातील परिस्थिती पाहता फार काही वेगळे चित्र दिसत नाही. देशात करोनाबाधित राज्यांच्या तक्त्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. देशातील एकूण करोनाबाधितांपैकी ३४ टक्के रुग्ण राज्यात आहेत. टाळेबंदी आणि एकमेकांपासून अंतर राखण्याच्या नियमांनंतरही करोनाच्या प्रादुर्भावाबाबतचे जून आणि जुलैचे चित्र अधिक भयावह असू शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने करोनाशी संबंधित विविध मुद्दे, प्रश्नांबाबतच्या याचिकांवरील निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने यावेळी करोनाविषयीच्या वर्तमानपत्रांतील वृत्तांचा दाखला दिला. कोणत्या कारणांमुळे देशात करोनाचा मोठय़ा प्रमाणावर फैलाव झाला, हे या वृत्तांमुळे स्पष्ट होते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

दोन्ही सरकारांकडे दूरदृष्टीचा अभाव!

परदेशात प्रामुख्याने पाश्चिमात्य देशांत करोनाच्या उद्रेकाची वृत्ते प्रसिद्ध होत असताना त्या धर्तीवर आपल्याकडे या साथीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी करणे गरजेचे होते. मात्र त्याबाबतच्या दूरदृष्टीचा आणि पूर्वतयारीचा अभाव, चाचणी संच आणि संरक्षण संचांची (पीपीई) कमतरता, करोनाच्या संसर्गाविषयी जनजागृतीचा अभाव, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारमधील असंतुलित संबंध इत्यादी कारणांमुळे देशभर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

न्यायालयाच्या सूचना

’ करोनाने सगळ्यांनाच नामोहरम केले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढवण्याबाबत गंभीरपणे विचार करायला हवा.

’ राज्य सरकार आणि महापालिकेने करोनाबाधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घ्यावा आणि अधिकाधिक लोकांच्या चाचण्या करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे.

’ महापालिका, सरकारी रुग्णालयांतील खाटा आणि अन्य वैद्यकीय सेवा-सुविधांबाबत यंत्रणांनी अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करावी.