राज्यात पुढील दोन महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती होणार-ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

शिक्षक भरतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यात पुढील दोन महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती सभागृहात दिली.

या भरतीबाबतची तयारी सुरू असून लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील मराठी शाळांची अवस्था बिकट आहे. पटसंख्या अभावी अनेक ठिकाणी शाळा बंद होत आहेत. पात्रता धारक Ded शिक्षक उपलब्ध असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती होत नव्हती. परंतु, आता लवकरच राज्यात तीस हजार शिक्षकांच्या पदांची भरती होणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील काल विधानसभेत एका लेखी प्रश्नाचे उत्तर देताना याबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर आज मंत्री गिरीश महाजन यांनी सभागृहात याबाबतची माहिती दिली.

आमदार राजेश एकडे आणि इतरांनी विधानसभेत काल यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यास होत असलेला विरोध, शिक्षक उपलब्ध असतानाही भरती न झाल्यामुळे डीएड आणि बीएड झालेल्या बेरोजगार तरुणांना वणवण भटकावे लागत आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक नेमणूक झाल्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, असे उपप्रश्न या तारांकित प्रश्नाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यात 30 हजार शिक्षकांची पदे भरती जातील अशी माहिती दिली.

दरम्याम, मंत्री दीपक केसरकर यांनी मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात देखील याबाबतची माहिती विधानसभेत दिली होती. “येत्या नव्या वर्षात राज्यात 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. अर्थ खात्यानं शिक्षकांच्या 80 टक्के भरतीला मंजुरी दिली असून त्यापैकी 50 टक्के पदं तातडीनं भरण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. त्याचसोबत, महाराष्ट्रातील कोणतीही शाळा बंद करणार नसून, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याच्या निव्वळ अफवा असल्याचा खुलासाही दीपक केसरकर यांनी त्यावेळी केला होता.

20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येणार नाही. तसा शासनाचाही विचार नसल्याचं केसरकर यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकार या शाळा बंद करणार, असा अनेकांचा समज झाला. मात्र, ज्या शाळेत एक विद्यार्थी असेल, त्याला त्या ठिकाणी योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळू शकेल का, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुलांच्या हिताचा विचार करावा लागणार आहे. दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.