महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता 14 फेब्रुवारीला

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन पक्षांमुळे निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

याचा अर्थ असा की, 14 फेब्रुवारीलाच सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठापुढे पाठवायचं की नाही, हे निश्चित सांगेल.

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोेहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंह यांच्या घटनापीठापुढे हे संपूर्ण प्रकरण आहे.

विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत पीठासीन अधिकाऱ्याला आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नाबिम रेबिया प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे.

या मुद्याचा सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती.

त्यामुळे या मुद्याचा फेरविचार सात सदस्यीय घटनापीठाने करणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून आज अपेक्षा होती.

हा मुद्दा सात सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यास त्यावर निर्णय होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.

तोपर्यंत पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे अन्य मुद्यांवर सुनावणी सुरू ठेवायची की नाही, आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली असल्याने ती वैध आहे की नाही, सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे की नाही, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर नवीन अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा की न्यायालयच त्याबाबत निर्णय घेणार इत्यादी मुद्यांबाबत आजच्या सुनावणीत दिशा स्पष्ट केली जाण्याचीही शक्यता आहे.

जर सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठविल्या गेलेल्या मुद्दय़ावर निर्णय होईपर्यंत अन्य मुद्यांवर सुनावणी घ्यायची नाही, असा निर्णय मंगळवारी घेतला गेल्यास पाच सदस्यीय घटनापीठापुढील अन्य मुद्यांची सुनावणीही लांबणीवर जाऊ शकते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांच्यासह उद्धव ठाकरे गटाकडून सुभाष देसाई, सुनील प्रभू आदींनी वेगवेगळ्या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत.