राज्यातील 14 जिल्ह्यात निर्बन्ध शिथिल तर बाकी जिल्ह्यात 50 टक्के निर्बन्ध कायम

गेल्या काही दिवसांमध्ये करोनाबाधितांची संख्या आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचं प्रमाण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात लागू असलेले करोनासंदर्भातील काही नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यानुसार करोनाची स्थिती सुधारत असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश ‘ए’ श्रेणीत करण्यात आला असून उर्वरीत जिल्ह्यांचा समावेश ‘बी’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. ए श्रेणीत येणाऱ्या एकूण १४ जिल्ह्यांमध्ये अनेक प्रकारचे निर्बंध शिथिल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. येत्या ४ मार्चपासून नव्याने करण्यात आलेले बदल लागू होतील.

कोणत्या १४ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल?

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आलेल्या १४ जिल्ह्यांची यादी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

कोणते निर्बंध शिथिल होणार?

१. अ श्रेणीतील जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक, क्रीड, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा उत्सवाशी संबंधित कार्यक्रम संबंधित हॉल किंवा मैदानाच्या ५० टक्के क्षमतेनं घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये लग्न आणि अंत्यसंस्काराच्या विधीचा देखील समावेश आहे.

२. या जिल्ह्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात संबंधित सरकारी विभाग वा स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे वर्ग सुरू करता येतील. अंगणवाडी आणि शिशुगटांचे वर्ग देखील सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

३. या जिल्ह्यांमध्ये होम डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.

४. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमागृह, रेस्टॉरंट, बार, क्रीडांगण, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृह, पर्यटनाची ठिकाणे, मनोरंजर पार्क आदी ठिकाणांना देखील १०० टक्के क्षमतेनं सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अ गटात नसलेल्या जिल्ह्यांसाठी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा असेल.

५. जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी पूर्ण लसीकृत झालेल्या व्यक्तीला परवानगी असेल. पूर्ण लसीकृत नसलेल्या व्यक्तीला निगेटिव्ह आरटीपीसीआर अहवाल प्रवासासाठी बंधनकारक असेल.

६. खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांना देखील पूर्ण क्षमतेनं काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

७. याशिवाय, अ श्रेणीमध्ये येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी १०० टक्के क्षमतेनं कामकाजाची मुभा देण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत असेल.

कोणत्या आधारावर जिल्ह्याची वर्गवारी?

राजद्य सरकारने नेमकी कोणत्या आधारावर जिल्ह्यांची अ आणि ब श्रेणीत वर्गवारी केली, याविषयी देखील अधिसूचनेमध्ये माहिती देण्यात आली आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये.

१. लसीचा पहिला डोस झालेल्या नागरिकांचं प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल..

२. दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांचं प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

३. पॉझिटिव्हिटी रेट (दर १०० चाचण्यांपैकी पॉझिटिव्ह सापडण्याचं प्रमाण) १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

४. आयसीयूमधील ऑक्सिजन बेड ४० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात भरलेले असतील..

अशा जिल्ह्यांचा समावेश अ श्रेणीत करून त्या ठिकाणचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

पूर्ण लसीकरण आवश्यक

दरम्यान, १०० टक्के क्षमतेनं कामकाज सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण लसीकरणाची अट ठेवली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारे, होम डिलीव्हरी करणारे, सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील कर्मचारी, मॉल-थिएटर्स-नाट्यगृह-पर्यटन ठिकाणे-रेस्टॉरंट-क्रीडा मैदाने या ठिकाणी येणारे अशा सगळ्यांना पूर्ण लसीकरण अर्थात लसीचे दोन्ही डोस आवश्यक करण्यात आले आहेत.