सरकारी कर्मचार्‍यांचे ‘वर्क फ्रॉम होम’ बंद:सरकारचा निर्णय:100%उपस्थिती अनिवार्य
सरकारी कर्मचार्‍यांचे घरातून काम अर्थात ‘वर्क फ्रॉम होम’ बंद करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ ची सुविधा लागू केली होती.
याआधी केवळ 25, तर कधी 50 टक्के कर्मचार्‍यांनाच कार्यालयात उपस्थित राहून काम करण्याची सूचना देण्यात येत होती. पण आता देशातील कोरोनाची तिसरी लाट ओसरत असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणार्‍या सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना सोमवार 7 फेब्रुवारीपासून आपापल्या कार्यालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे. केंद्राच्या विविध विभागांत काम करणार्‍या सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता कार्यालयांत 100 टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल.केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, रविवारी साथीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.कोविड रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे तसेच कोरोना रुग्णांच्या पॉझिटिव्हिटी रेटमध्ये झालेली घसरण लक्षात घेता, कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना कोणतीही सवलत न ठेवता कार्यालयामध्ये पूर्ण हजेरी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार 7 फेब्रुवारी 2022 पासून सर्व कर्मचारी नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहतील.
प्रत्येक कार्यालयात कर्मचारी तोंडावर मास्क परिधान करतील, कोरोना संदर्भातील सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर असेल. सोमवारपासून कुठलाही कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करणार नाही. कामगार मंत्रालयाने 3 जानेवारी रोजी काढलेल्या आदेशात सचिव स्तराखालील 50 टक्के कर्मचार्‍यांना 31 जानेवारी पर्यंत घरातूनच काम करण्याची परवानगी दिली होती.