राज्यात पुन्हा कठोर निर्बंध ; विवाहसोहळ्यांत ५० जणांनाच परवानगी
मुंबई : करोना रुग्णसंख्या वाढल्याने राज्यात पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. विवाह सोहळय़ांबरोबरच कोणत्याही समारंभात फक्त ५० जणांनाच परवानगी असेल. तसेच रुग्णसंख्या वाढणाऱ्या जिल्हे किंवा महापालिका हद्दीत निर्बंध कठोर करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला बहाल करण्यात आले आहेत. मावळत्या वर्षांला निरोप आणि नववर्षांच्या स्वागतासाठी मुंबईसह विविध शहरे किंवा पर्यटनस्थळी चौपाटय़ा किंवा समुद्रकिनाऱ्यांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता या सर्व चौपाटय़ा बंद केल्या जाणार आहेत.
राज्यात दोन दिवसांत करोना रुग्णसंख्येत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली. शिवाय ओमायक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असून, या विषाणूच्या संसर्गामुळे एकाचा मृत्यूही झाला. या पार्श्वभूमीवर निर्बंध लादण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सरकारच्या उच्चपदस्थांचे मत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाविषयक तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यावर निर्बंध अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील आदेश रात्री उशिरा जारी करण्यात आला. हे सर्व निर्बंध शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून अमलात येतील. बैठकीस आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल, करोना कृती दलाचे डॉ़ संजय ओक, डॉ़ शशांक जोशी, डॉ़ अजित देसाई, डॉ़ राहुल पंडित आदी उपस्थित होते. सध्या तरी गर्दी कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अलीकडे राज्यात विवाहसोहळे मोठय़ा दिमाखात आणि गर्दीत साजरे होत आहेत. त्यातूनच संसर्गाचा अधिक प्रादुर्भाव होत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे विवाह सोहळय़ांतील गर्दी रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे. खुल्या मैदान किंवा बंदिस्त सभागृहातील विवाह सोहळय़ांमध्ये फक्त ५० जणांच्या उपस्थितीला परवानगी असेल. सर्वच राजकीय, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमांत फक्त ५० लोकांनाच सहभागी होण्यास परवानगी असेल. ही संख्या खुल्या किंवा बंदिस्त सभागृहांमधील कार्यक्रमांना लागू असेल.
अंतिम विधीसाठी स्मशानभूमीत फक्त २० लोकांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. चौपाटय़ा, पर्यटन क्षेत्रे येथे गर्दी टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यकता भासल्यास स्थानिक प्रशासनाने चौपाटय़ा, समुद्रकिनारे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उपाहारगृहांमध्ये सध्या ५० टक्क्यांच्या क्षमतेला परवानगी असली तरी बहुतांशी उपाहारगृहे भरलेली असतात. उपाहारगृहांची तपासणी करण्याची पुरेशी यंत्रणा पोलिसांकडे नाही. यामुळे यावर निर्बंध आणावेत, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. पण यावर काही निर्णय झालेला नाही.
करोनाची लाट रोखण्यासाठी अधिक कठोर निर्बंध किंवा टाळेबंदीचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहेत. मात्र टाळेबंदी करताना शहर किंवा जिल्हयातील उपलब्ध खाटा आणि प्राणवायूची गरज याचा विचार करून टाळेबंदीचा निर्णय घेताल जाईल. करोनाचा उद्रेक वाढल्यास चित्रपटगृहे, मॉल, नाटय़गृह यांच्यावरही निर्बंध लागू करावी लागतील, अशीही चर्चा बैठकीत झाली. शाळा बंद करण्याबाबतही बैठकीत विचार झाला. पण लगेचच शाळा बंद करू नयेत, असा बैठकीतील सूर होता. शाळांमध्ये लसीकरण सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला केली.
राज्यात विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुण्यात करोनाचा अधिक उद्रेक झाला आहे. मुंबईतील बाधितांचे प्रमाण ८.४८ टक्के असून ठाण्यात५.२५ तर पुण्यात ४.१४ असे आहे. बैठकीच्या प्रारंभी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ प्रदीप व्यास यांनी सादरीकरण करून करोनाच्या सध्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली. रुग्णसंख्या वाढीचा दर असाच राहिल्यास निर्बंघ अधिक कठोर करावे लागतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
उपनगरीय रेल्वे सेवा किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर लगेचच निर्बंध लागू केले जाणार नाहीत. पण सार्वजनिक ठिकाणची गर्दी कशी कमी करता येईल याकडे विशेष भर दिला जाणार आहे. रेल्वे गाडय़ांमध्ये होणाऱ्या गर्दीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.