ओबीसीतून खुल्या प्रवर्गात गेलेल्या या जागांसाठी १८ जानेवारीला मतदान

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थगित झालेल्या नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदांमधील जागांच्या निवडणुकांसाठीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केला. त्यानुसार ओबीसीतून खुल्या प्रवर्गात गेलेल्या या जागांसाठी १८ जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर १९ जानेवारी रोजी त्याचा निकाल जाहीर केला जाईल. उर्वरित जागांसाठीची निवडणूक ठरल्याप्रमाणे २१ डिसेंबरला पार पडेल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. (Nagarpanchyat and ZP Election 2021)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर ऐवजी 19 जानेवारीला होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा व १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या आरक्षणाबाबत नवीन आदेश जाहीर केले आहेत. या आदेशानुसार, ज्या जागा आरक्षित केल्या होत्या त्यांच्यावरील आरक्षण उठवले आहे. या जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या होतील. त्याचबरोबर निवडणुकीचा नवीन कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे.
फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्येही ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण लागू नसेल. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे.