नगरपंचायत निवडणूक:बीड जिल्ह्यात 37(1) (3)कलम लागू

बीड/प्रतिनिधी
नगरपंचायत निवडणूका व ग्रामपंचायत पोटनिवडणूकांच्या अनुषंगाने बीड जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) आणि (37) (3) अन्वये प्रतिबंध घालण्याचे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष राऊत यांनी दिले आहेत.

तसेच जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्या व निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष राऊत यांनी दिले आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हॉल्व्हर, सुरे, काट्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू, कोणताही क्षार, द्रव्ये पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणार नाही, जवळ बाळगणार नाही, दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्ये वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाही. प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही.

ज्यामुळे सभ्यता, अगर नितिमत्तेस धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्यची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करू नये. सोंग अगर हावभाव करू नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करून नये, त्यांचे प्रदर्शने करून नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करू नये.

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकीला लागू होणार नाही. अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक, वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील (ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तसेच पोलीस अधीक्षक बीड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश 22 डिसेंबर2021 पर्यंत अंमलात राहील, असेही म्हटले आहे.