एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

मुंबई – एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण, वेतन व इतर मागण्यांसाठी मागील काही दिवसांपासून एसटी कामगारांनी संप पुकारला आहे. एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे.

संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशीविरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता.

हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.

ही समिती सर्व 28 कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत 15 दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी, असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली होती. त्यानंतर सरकारने आज दुपारी समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश काढले.