लोडशेडिंग टाळण्यासाठी सकाळी चार तास व रात्री चार तास वीज वापराबाबत महावितरणचे आवाहन
राज्यासह देशात मागील काही महिन्यांपासून कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वीज निर्मिती केंद्रांमधील कोळशाचा साठा आता कमी होत आला असून वीज निर्मिती प्रक्रियेत अडथळे येऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोडशेडिंग टाळण्यासाठी महावितरणने नागरिकांना जबाबदारीने वीज वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.
कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याने महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या विविध औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील १३ संच सद्यस्थितीत बंद पडले आहेत. परिणामी ३३३० मेगावॅट विजेचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. अचानक झालेला विजेचा हा तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र असं असलं तरी पुढे काही दिवस नागरिकांनी सकाळी ६ ते १० व सायंकाळी ६ ते रात्री १० या कालावधीत जबाबदारीने विजेचा वापर करावा, असं महावितरणने म्हटलं आहे.
देशभरात कोळसाटंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून औष्णिक वीजनिर्मिती कोळशाअभावी हळूहळू कमी होत आहे. त्यातच महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील १३ संच कोळशाअभावी सध्या बंद पडले आहेत. यात महानिर्मितीचे चंद्रपूर, भुसावळ व नाशिक प्रत्येकी २१० मेगावॅटचे तसेच पारस- २५० मेगावॅट आणि भुसावळ व चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॅटचा प्रत्येकी एक संच बंद झाला आहे. यासोबतच पोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडचे (गुजरात) ६४० मेगावॅटचे चार संच आणि रतन इंडिया पॉवर लिमिटेडचे (अमरावती) ८१० मेगावॅटचे तीन संच बंद आहेत. यामुळे महावितरणला औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून कराराप्रमाणे मिळणाऱ्या विजेमध्ये घट होत आहे.
दरम्यान, सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यात कोळशाची टंचाई वाढत असल्याने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचेही निर्देश काही दिवसांपूर्वी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांनी काय म्हटलं?
कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज निर्मितीत अडथळे येत असल्याने आगामी काही दिवसांत देशातील विविध राज्यांत लोडशेडिंग करावं लागण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना केंद्रीय संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मात्र परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं म्हटलं आहे. ‘देशातील कोळसा उत्पादन आणि पुरवठा परिस्थितीचा आढावा घेतला. वीज पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा कोणताही धोका नाही याची सर्वांना खात्री देतो. आपल्याकडे ४३ दशलक्ष टन पुरेसा कोळशाचा साठा आहे,’ अशी माहिती मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे.