कर्मचारी पेन्शन नियमात बदल:फॅमिली पेन्शनची मर्यादा 45,000 रुपयांऐवजी मिळणार 1.25 लाख मंथली ‘पेन्शन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | जर पती आणि पत्नी दोघे केंद्र सरकारचे कर्मचारी (Central Government Employee) आहेत आणि Central Civil Services (CCS-पेंशन), 1972 नियमाच्या अंतर्गत कव्हर आहेत, तर त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांना दोन फॅमिली पेन्शन मिळू शकतात, ज्यांची कमाल रक्कम मर्यादा 1.25 लाख रुपयांपर्यंत (7th Pay Commission) असू शकते. मात्र, यासाठी काही नियम आहेत.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शनचे नवीन नियम
केंद्रीय सिव्हिल सेवा (Central Civil Services, 1972) चा नियम 54 च्या उप नियम (11) अंतर्गत, जर पती आणि पत्नी दोघे सरकारी कर्मचारी आहेत आणि या नियमांतर्गत येतात आणि जर त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांची मुले, आई-वडिल दोघांना पेन्शनचा हक्क असेल.

नियमानुसार, सर्व्हिस दरम्यान किंवा निवृत्तीनंतर एका पालकाचा मृत्यू झाला
तर पेन्शन जिवित पालकाला म्हणजे पती किंवा पत्नीला मिळते.
दोघांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या मुलांना दोन फॅमिली पेन्शन मिळेल.

अगोदर पेन्शनचा होता हा नियम
अगोदर जेव्हा दोन्ही पेन्शनर्सचा मृत्यू होता होता तेव्हा नियम 54 च्या उप नियम (3) च्या नुसार मुलांना मिळणारी पेन्शन दोन पेन्शनची मर्यादा 45,000 रुपये होती, नियम 54 चा उप नियम (2) नुसार कुटुंबाच्या दोन्ही पेन्शन 27,000 रुपये प्रति महिना लागू होत होती.

5,000 आणि 27,000 रुपये पेन्शनची मर्यादा सहाव्या वेतन आयोगानुसार CCS कायदा निमय 54(11) च्या अंतर्गत सर्वात जास्त 90,000 रुपये प्रति महीनाच्या 50 टक्के आणि 30 टक्केच्या दरावर आहे.

पेन्शचा काय आहे नवीन नियम
7 व्या वेतन आयोगानंतर सरकारी नोकरीत पेमेंट रिवाईज करून 2.5 लाख रुपये प्रति महीना करण्यात आले.
यानंतर मुलांना मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये सुद्धा बदल झाला.
Department of Pension & Pensioners Welfare (DoPPW) च्या नोटिफिकेशननुसार,
दोन मर्यादांमध्ये बदल करून ते 1.25 लाख रुपये प्रति महीना आणि 75,000 रुपये प्रति महीना करण्यात आले आहेत.