कंत्राटदारावरील अन्यायकारक निर्णय राज्य शासनाकडून रद्द

मुंबई-महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले असून छोट्या, मोठ्या कंत्राटदारांवर अन्याय होईल असा काढलेला आदेश राज्य शासनाने रद्द केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 18 मे 2020 रोजी जुने कामे रद्द करुन व ती कामे आहे त्या स्थितीत थांबवून रद्द करून परत नवीन अर्थसंकल्पात मंजुर करुन निविदा काढावयाची असा शासन आदेश काढला होता. परंतु महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने याबाबत गेल्या दोन तीन दिवसांपासून मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, राज्याचे सचिव सी. पी. जोशी व राज्यातील सर्व मुख्य अभियंता यांना सदर शासन निर्णय रद्द करावा, याबाबत प्रंचड मोठा पत्रव्यवहार केला होता व सातत्याने फार मोठा जनसंपर्क करुन राज्यातील कंत्राटदारांमध्ये या शासन निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्या संघटनेच्या पाठपुरावास व प्रयत्नास फार मोठे यश मिळालेले आहे, असा निर्णय आज झाला आहे.

सर्कल ऑफिसमध्ये झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मिटिंगमध्ये असे ठरले आहे की, पूर्ण झालेली कामे व चालू असलेली, अर्धवट स्थितीत असलेली कामे व पुढील होणारी कामे त्याच्याबद्दल शासनास शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर कंत्राटदाराने शासनाकडून जसे पैसे उपलब्ध होतील तसे आम्ही घेण्यास तयार आहे, असे लेखी लिहून द्यायचे ठरलेले आहे, तसेच त्या निविदा जशा पूर्वी होत्या तशाच कायम रहातील, तशा प्रकारच्या सुचनांचे सर्व जिल्ह्याचे संबंधित अधीक्षक अभियंता परीपत्रक काढून संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना देतील असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे संघटनेचा हा फार मोठा विजय असल्याचे राज्य अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी राज्य कार्यकारी अध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, सुरेश कडु पाटील, अनिल पाटील, कांतीलाल डुबल, विलास पाटील, राजेश भंडारी, सिंकदर डांगे, सर्व जिल्हा अध्यक्ष व संचालक, पदाधिकारी उपस्थित होते.