11 जिल्हे वगळता राज्यातील सर्व न्यायालये 2 ऑगस्टपासून सुरू होणार

महाराष्ट्रतील सर्व न्यायालये 2 ऑगस्ट 2021 पासून पूर्वीप्रमाणे पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार, अशी माहिती वकील परिषदेचे अध्यक्ष अँड अनिल गोवारदिपे यांनी दिली आहे. मुंबई मराठी पत्रकात संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती त्यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील न्यायालयीन कामकाजाबाबत करोनाच्या साथीमुळे नियमित कामकाज चालविण्यासाठी निर्बंध घातलेले होते. केवळ सकाळी 10.30 ते 1.00 या वेळेमध्ये महत्वाच्या तातडीच्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने, महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील विविध वकील संघटनांशी चर्चा करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी कामकाजाचे निर्बंध उठवून, पूर्ववत कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी केली होती.
तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या कोव्हिड टास्क फोर्स यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील निर्बंध उठविण्यासंबंधात गुरुवार बैठक घेतली. या बैठकीत मोठया प्रमाणात निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता व 4 प्रशासकीय न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे, ए.ए.सय्यद, के.के. तातेड प्रसन्न वराळे यांनी उपस्थित राहून, तसेच महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी, अॅडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्या उपस्थितीत अध्यक्ष अनिल गोवारदिपे व इतर सदस्य यांनी 29 जुलै रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे आरोग्य सचिव व्यास आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल उपस्थित होते. बैठकीत चहल यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार 11 जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही सत्रातील नियमित न्यायालयीन कामकाज सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी 2 ऑगस्ट 2021 रोजी पासून होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय अहवालानुसार रायगड, रत्नागिरी, सिंदूर्ग, पालघर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नगर, बीड असे सुमार एकूण 11 जिल्ह्यांमध्ये एकंदर स्थिती अनुकूल नसल्याने येथील न्यायालयीन कामकाज सुरु करण्यासंबंधी निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

उर्वरित सर्व जिल्ह्यामध्ये आता सर्व प्रकरणाची नियमित सुनावणी पुढील काळात दोन सत्रामध्ये सर्व न्यायाधिश व वकील पूर्ण वेळ काम करवी. गर्दी न करता, करोनाचे शासकीय नियम पाळून काम करण्याची अपेक्षा मुख्य न्यायमूर्ती यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सर्व वकील, न्यायाधिश, कर्मचाऱ्यांनी स्वतः लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, असे आव्हान करण्यात आले आहे.

सुमारे दीड वर्षापासून बंद असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाला आता गती मिळणार असून वकील वर्ग आणि न्यायाधिश कर्मचारी यांनी एकमेकांच्या साथीने न्यायालयीन कामकाज करावे, अशी विनंती वकील परिषदेचे अध्यक्ष अँड अनिल गोवारदिपे व इतर सदस्यांनी महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील वकील वर्गाला केलेली आहे.