ईएसबीसी प्रवर्गातून देण्यात आलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याचा शासनाचा निर्णय

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजानं आक्रमक भूमिका घेतली होती. खासदार संभाजीराजेंनीही सरकारवर निशाणा साधला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.५ मे, २०२१ चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. १४ नोव्हेंबर, २०१४ पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.

आज राज्य सरकारने ईएसबीसी नियुक्त्यांबाबत सकाळी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार ५ जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा, २०१८ नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे,२०२१ रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. ९ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता ठरवून दिलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि.९ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा पर्याय स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना, सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० व सन२०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसंच ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा पर्याय निवडलेल्या एसईबीसी महिला उमेदवारांचे एसईबीसी आरक्षणांतर्गत प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.