हेल्थकेअर, नर्सिंग, पॅरामेडिकलविषयी २० हजार युवकांना मिळणार प्रशिक्षण
मुंबई: कोरोना परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या हेल्थकेअर, नर्सिंग, पॅरामेडिकल यांसारख्या क्षेत्रामध्ये विविध ३६ अभ्यासक्रमांमधून येत्या तीन महिन्यात २० हजार इतके प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राचे महत्व अधोरेखीत झाले आहे. या क्षेत्राला भरीव मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आज सुरु करण्यात आलेल्या योजनेतून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. हे आरोग्यदायी, निरोगी महाराष्ट्राच्या ध्येयाकडे वाटचाल करतानाचे महत्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी हा कार्यक्रम पार पडला. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, काळाची गरज ओळखून आपण हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करत आहोत. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्याद्वारे आरोग्य विभागाला सर्वाधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कोरोना संकटकाळात आपण आरोग्य क्षेत्रासाठी सोयी-सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी केली आहे. पण या सोयी-सुविधा चालवणारे प्रशिक्षीत मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्याचा उपयोग होत नाही. आता कौशल्य विभागाने आज सुरु केलेल्या उपक्रमातून हे मनुष्यबळ तयार होण्याबरोबरच राज्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे ते म्हणाले.
कोरोना विषाणुविरुद्ध युद्धच सुरु आहे असा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी सैनिकाप्रमाणे कोरोनाविरोधात लढत आहेत. युद्धात एकीकडे शस्त्र आवश्यक असते तसेच सैनिकांचे संख्याबळही महत्वाचे असते. आज सुरु झालेल्या कार्यक्रमातून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळणार आहे. हे आरोग्यदायी, निरोगी महाराष्ट्राच्या ध्येयाकडे वाटचाल करतानाचे महत्वाचे पाऊल ठरेल. त्यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, योजनेसाठी साधारण ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. सध्या २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेचे महत्व लक्षात घेता उर्वरीत निधीही उपलब्ध करुन दिला जाईल. सध्याच्या युगात ज्या युवकामध्ये कौशल्य आहे तो कधीही उपाशी राहत नाही. त्यामुळे कौशल्य विकास विभागाच्या या कार्यक्रमाची बेरोजगारी निर्मुलनातही महत्वाची भूमिका ठरेल, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकास मंत्री मलिक म्हणाले की, आपण ही योजना जाहीर केल्यानंतर केंद्रानेही अशी योजना सुरु केली. सध्या राज्यात या योजनेतून २० हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. विभागाने रोजगार निर्मितीसाठी राबविलेल्या विविध उपक्रमातून जून २०२१ मध्ये १५ हजार ३६६ बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. विविध क्षेत्रात कार्यरत कुशल उमेदवारांना प्रमाणीत करण्यासाठी विभागाने आरपीएलचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून १ लाख कुशल उमेदवारांना प्रमाणित केले जाणार आहे. युवकांना फक्त प्रशिक्षण नव्हे तर त्यानंतर रोजगार देण्यासाठी विभागाने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले की, २०२० मध्ये कोरोनामुळे बेरोजगारीचा निर्देशांक वाढला होता. पण अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे युवकांना रोजगारसंधी उपलब्ध होतील. राज्यातील सर्व जिल्हा, उपजिल्हा, आयुर्वेदीक रुग्णालये यांच्यामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. उमेदवारांना प्रशिक्षणाबरोबरच विद्यावेतनही मिळणार आहे. लसीकरणासारख्या विविध मोहीमांना वेळोवेळी चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.