अनलॉक निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल:जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लादण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

मुंबई: डेल्टा, डेल्टा प्लस या नव्या व्हेरिएंटमुळं करोनाचा धोका आणखी वाढला असून तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारनं काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. राज्यात टप्प्याटप्प्यानं अनलॉक करण्यासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळं यापुढं राज्यातील निर्बंध आणखी कडक होणार आहेत.
राज्यातील रत्नागिरी, जळगावसह काही जिल्ह्यांमध्ये करोनाचे नवा व्हेरिएंट असलेल्या डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळून आले आहेत. हा व्हेरिएंट अत्यंत घातक आहे. त्याचा प्रसार वेगानं होत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क झाले असून राज्याच्या मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं तातडीनं नवे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार, करोना संसर्गाचा दर व ऑक्सिजन बेडची संख्या काहीही असली तरी यापुढं राज्यातील सर्व जिल्हे तिसऱ्या स्तरावरच असल्याचं ग्राह्य धरलं जाणार आहे. पुढील आदेशानुसार ही स्थिती कायम राहणार आहे. त्या दरम्यान स्थानिक प्रशासनाला आपापल्या जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लादण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला राज्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

‘ब्रेक द चेन’च्या अंतर्गत लागू करण्यात आलेले निर्बंध शिथील करताना राज्य सरकारनं यापूर्वी पाच स्तर ठरविले होते. त्यासाठी ४ जून रोजी आदेश काढण्यात आले होते. करोना संसर्गाचा दर आणि ऑक्सिजन बेडच्या उपलब्धतेच्या आधारे हे स्तर ठरविण्यात आले होते. वेळोवेळी त्यात बदल केला जात होता. तेव्हापासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत निर्बंध बरेच शिथील झाले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थिती चिघळत चालली आहे. करोनाचा विषाणू सतत रूप बदलत असल्यानं व अधिक घातक होत असल्यानं धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आधीच्या नियमावलीत बदल केले आहेत.

करोना पॉझिटिव्हीचा दर निश्चित करताना याआधी अँटिजन आणि आरटी-पीसीआर या दोन्ही प्रकारच्या चाचण्यांचे रिपोर्ट ग्राह्य धरले जात होते. आता यात बदल करण्यात आला आहे. यापुढं करोना पॉझिटिव्हीटीचा दर निश्चित करताना केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे रिपोर्ट ग्राह्य धरले जाणार आहेत. रॅपिड अँटिजन टेस्ट किंवा अन्य चाचण्यांचा आधार त्यासाठी घेता येणार नाही.

राज्यात डेल्टा व्हेरिएंटचा शिरकाव झाल्याने व या संसर्गाने आजच राज्यात पहिला बळी गेला असल्याने सरकार पातळीवर ही बाब अधिक गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. हा व्हेरिएंट राज्यात कोविडच्या तिसऱ्या लाटेस निमंत्रण देणारा ठरू नये म्हणून सरकारने वेळीच मोठी पावलं टाकली आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज एक आदेश जारी करत निर्बंधांच्या निकषात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. निर्बंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथीलता देणारे स्तर १ आणि स्तर २ पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यात आता स्तर ३ किंवा त्यापुढील स्तरांचेच निर्बंध कायम राहणार आहेत. त्यासोबतच जिल्हा व महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. कोविड स्थिती नियंत्रणात राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनाला आठ महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.