इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बीड जिल्हा इंग्लिश च्या असोसिएशनची स्थापना

 बीड (प्रतिनिधी) स्वयं अर्थसहाय्य इंग्रजी माध्यम शाळा कृती समितीच्या गुरुकुल इंग्लिश स्कूल मध्ये पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये बीड जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यम शाळेचे सर्व  संस्थाचालक अडचणीत असलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये दहा टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना परिस्थितीमध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सांगोपांग चर्चा करून बीड जिल्हा इंग्लिश स्कूल असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली

सदर संघटनेच्या अध्यक्षपदी प्रा. विजय पवार उपाध्यक्षपदी, सौ. संध्या घुले सचिवपदी श्री. गणेश मैड, कोषाध्यक्षपदी श्री. अखिलेश ढाकणे तर सहसचिवपदी सौ. अर्चना पवार (माजलगाव) तथा श्री नजीर पठाण (पाटोदा) श्री. श्रीमंत श्रीमंत सानप (गेवराई) सहित सात जणांची जिल्हा समिती गठित करण्यात आली सदर मिटिंग नंतर झालेल्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये covid-19 मुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या व बंद पडलेल्या शेकडो शाळांन बद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. शैक्षणिक विभागाचे धरसोड धोरण मंत्रिमहोदयांनी केलेत तोंडी वक्तव्य आर्थिक क्षमताच नाही तर आर्थिक सुबत्ता असून सुद्धा 75 टक्के पालक फिस भरत नाहीत. हे निदर्शनास आणून दिले. आर टी ई कायद्यानुसार 25% कोर्टामध्ये प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांची फीस त्यात शैक्षणिक वर्ष प्रत्येक चार महिन्याला शाळेत वर्ग करण्याची तरतूद असून सुद्धा पाच सहा वर्ष हा निधी सरकारकडून दिला जात नाही. तसेच निधी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द झाल्यानंतर सुद्धा शिक्षण विभागाकडून होणारी अडवणूक आर्थिक पिळवणूक व फोफावलेला भ्रष्टाचार यामध्ये अडकत आहे. परिणामी आर्थिक संकटात सापडलेल्या इंग्रजी शाळा बंद पडतील का अशी भीती सर्व संस्थाचालक व संचालक यामध्ये चर्चेत गेली. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आर्थिक दुर्बल व मागास घटकांसाठी ची तरतूद आसून सुद्धा तलाठ्याच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचा गैरवापर करून कोट्याधिशांच्या  मुलांना प्रवेश दिला जातो व गरिबान वरती अन्याय केला जातो. म्हणून शासकीय शैक्षणिक व्यवस्थेला लागलेल्या किडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया कमिटीमध्ये संघटनेचा विचारात घेऊन या शाळांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी व प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. प्रचंड आर्थिक संकटात असून सुद्धा सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी संघटनेने 10 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून शासनाने सुद्धा या सर्व शाळांचे पालकत्व स्वीकारून या शाळांचा डोलारा पूर्वपदावर आणण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी करण्यात आली. त्याच बरोबर इमारती उभारणीसाठी व सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्ज वरील चे पूर्णघटन करून गेल्या पंधरा महिन्याचे व्याज माफ करावे अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. यापुढे समाज माध्यमातून बेजबाबदार वक्तव्य करून इंग्रजी माध्यम शाळांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध जोरदार आंदोलन करण्याचा व शाळा बंद ठेवण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. अशा गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या नुकसानीस सरकारी व्यवस्थांना जबाबदार गृहीत धरले जाईल असा इशारा संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आला. गुणवत्तेवर उभा असलेल्या व शासनाचा एक छदामही न घेतात सर्व शालेय सुविधा देणाऱ्या व वार्षिक 15000 ते 25000 हजार घेणाऱ्या आदर्श संस्थांबद्दल माध्यमातून बोलणाऱ्या तथाकथित नेत्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील प्रति विद्यार्थी वार्षिक 68000 रुपये कुठे गडप होतात यावरती लक्ष ठेवावे असे सूचित करण्यात आले. तसेच शासनाने आरटीईनुसार असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वार्षिक 17000 वरून रुपये 8500 करण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार करून सदर शासन आदेशाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.