ऑनलाइन वेळ घेतलेल्या जेष्ठ नागरिकांना आधी लस द्या:न्यायालयाचे आदेश

कोविन वेबपोर्टलवर नोंदणी करून करोना लस घेण्यासाठी ऑनलाइन वेळ घेऊनही अनेकांना लस मिळतच नाही. लशींचा तुटवडा असल्याचे सांगून लसीकरण केंद्रांवरून अनेकांना माघारी पाठवले जाते. शिवाय लशीसाठी ऑनलाइन निश्चित वेळ घेतल्यानंतरही कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहिल्यानंतरच लस मिळते, अशा अनेक तक्रारी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्यानंतर आधी ऑनलाइन वेळ घेतलेल्यांनाच लस द्या आणि त्यानंतरच थेट केंद्रावर येणाऱ्यांचा विचार करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व सर्व प्रशासनांना दिला. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांना रांगांमध्ये तिष्ठत उभे राहू नका, ते लसीकरण केंद्रावर आल्यानंतर त्यांना तात्काळ लस देण्याची व्यवस्था करा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
योगिता वंझारा यांनी अॅड. जमशेद मास्टर यांच्यामार्फत आणि सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी ब्रुनो कॅस्टेलिनो यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून करोना लसीकरणाच्या कोविन पोर्टलविषयीच्या विविध समस्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडल्या. ‘कोविन पोर्टलवर नोंदणीधारकांना लसीकरण केंद्र व रुग्णालयाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक इत्यादी माहितीच उपलब्ध नसते. शिवाय अनेकांना ऑनलाइन वेळ मिळूनही लस मिळतच नाही’, असे म्हणणे कॅस्टेलिनो यांनी मांडले. तर ‘ऑनलाइन वेळ मिळाल्यानंतरही अनेक जणांना तासनतास रांगांमध्ये तिष्ठत उभे रहावे लागते. तसेच अनेकदा विविध केंद्रांवरून माघारी परतावे लागल्याचीही उदाहरणे आहेत.

‘त्या’ नागरिकांना तेव्हा याचे गांभीर्य होते का?

‘आज लस मिळत नाही, लसीकरणात गोंधळ, याविषयी बहुतेक जण ओरड करत आहेत. मात्र, सरकारने वाढत्या संकटामुळे जेव्हा निर्बंध घातले होते तेव्हा लग्नसराई किंवा अन्य कार्यक्रम असो, बेजाबदार नागरिकांना पुरेसे गांभीर्य होते का? त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बेजबाबदार वर्तन केले. म्हणजे आधी परिस्थिती आपणच बिघडवायची आणि नंतर ओरड करत बसायचे, याला काय अर्थ आहे’, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी समाजातील बेजबाबदार नागरिकांच्या वर्तनाकडेही यानिमित्ताने लक्ष वेधले.