राज्यात 1 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला:अशी आहे नियमावली

मुंबई, 13 मे : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत लागू करण्यात आलेले निर्बंध हे 15 मे पर्यंत कायम होते त्यानंतर आता हे निर्बंध वाढवून 1 जूनपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबद्दलची नियामवली जाहीर करण्यात आली आहे.

ब्रेक दि चेन अंतर्गत राज्यातील कडक निर्बंध 1 जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबद्दलचा आदेश काढण्यात आला आहे. 31 मे पर्यंत कठोर निर्बंध वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र यात आता आणखी एका दिवसाचा भर पडला आहे.

या काळात दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे, तसंच घरपोच सेवा विक्री यासाठीही परवानगी कायम आहे.

त्याचबरोबर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात येण्यासाठी 48 तास आधी कोरोनाची आरटीपीसीआरटी टेस्ट गरजेची आहे. परराज्यातून माल वाहतूक करणारे गाड्यांमध्ये आता दोन जणांना प्रवास मुभा असेल. त्यासाठी देखील आरटीपीसीआर टेस्ट गरजेची असणार आहे.

अशी आहे नवीन नियमावली (यावेळेत फक्त ही दुकाने सुरू राहणार आहेत)

१) किराणा दुकाने- सकाळी 7 ते 11

२) दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री- सकाळी 7 ते 11

३) भाजीपाला विक्री- सकाळी 7 ते 11

4) फळे विक्री- सकाळी 7 ते 11

5)अंडी,मटण, चिकन,मासे विक्री- सकाळी 7 ते 11

6) कृषी संबंधित सर्व सेवा / दुकाने- सकाळी 7 ते 11

7) पशूखाद्य विक्री- सकाळी 7 ते 11

8)बेकरी, मिठाई दुकाने, सर्व प्रकारची खाद्य पदार्थ दुकाने -सकाळी 7 ते 11

9)पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने- सकाळी 7 ते 11

10)येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने-सकाळी 7 ते 11

कार्यालयांमधील उपस्थितीबाबत नियम:

राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली आहे.
इतर कार्यालायांना देखील एकूण कर्मचारी संख्येच्या १५ टक्के इतक्याच कर्माचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे.
अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय त्यांनी आपल्या रकर्मचाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही याची काळजी घेणे अनिवार्य असेल.
अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही मर्यादित असणे गरजेचे. मात्र डिलिव्हरी करण्याच्या कामासाठी कर्मचारी वर्ग गरजेपोटी १०० टक्के करता येऊ शकणार आहे.
लग्न समारंभासाठी नियम:
लग्न समारंभात विविध कार्यक्रम न घेता एकच कार्यक्रम घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, हा कार्यक्रम केवळ २ तासात आटोपला पाहिजे
लग्नसोहळ्याला एकूण २५ जणांनाच परवानगी असेल
हा नियम मोडल्यास ५० हजार रुपये इतका दंड आकारण्यात येणार आहे.
शिवाय, हे नियम मोडले गेल्यास ते ठिकाण, हॉल करोनाचा उद्रेक असेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे.
खाजगी प्रवासी वाहतुकीसाठी नियम:
खाजगी बसेसना केवळ योग्य कारणासाठी ५० टक्के बसण्याच्या क्षमतेसह परवानगी देण्यात आलेली आहे.
ही परवानगी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात, किंवा एका जिल्हयातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी देण्यात आलेली नाही.
आंतरशहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवास हा केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि वैद्यकीय आणीबाणी, कुटुंबातील व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार किंवा गंभीर स्वरूपाच्या आजारी व्यक्तीला भेटण्यासाठी करता येणार आहे.
खाजगी प्रवासी वाहतूक केवळ ५० टक्के बसण्याच्या क्षमतेनेच करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
अशा बसेसना शहरात केवळ २ थांबे घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
असा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर शिक्का मारण्यात येणार असून त्याला १४ दिवस होम क्वारंटाइन राहणे बंधनकारक असेल.
अशा प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. ज्या प्रवाशांना लक्षणे आढळल्यास त्यास कोविड सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल.
प्रवासी जेथे उतरेल त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी रॅपिड अँटिजेन चाचणी करू शकतात.
कोणत्याही प्रवाशाने नियमाचा भंग केल्यास त्यास १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी नियम:
फक्त खालील प्रकारामधील लोकांनाच लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेलद्वारे प्रवास करता येणार आहे.
सर्व शासकीय कर्मचारी (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था)
सर्व वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, लॅब तंत्रज्ञ, हॉस्पिटल आणि मेडिकल क्लिनिक स्टाफ)
राज्य सरकारच्या किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसमध्ये केवळ ५० टक्के प्रवाशांना प्रवास करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यात उभ्याने प्रवास करता येणार नाही.
दुसऱ्या शहरात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या ट्रेन किंवा बसेससाठी नियम खालील प्रमाणे:
स्थानिक रेल्वे अधिकारी/ एमएसआरटीसी अधिकारी यांनी प्रवासाबाबतची माहिती स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक आहे.
सर्व प्रवाशांना १४ दिवस होम क्वारंटाईन राहणे बंधनकारक असेल. सर्व प्रवाशांची थर्मल स्क्रिनिंग होईल. लक्षणे आढळल्यास कोविड सेंटरला पाठवण्यात येईल.
प्रवासी उतरेल त्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजन चाचणी करण्याची निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील.

लॉकडाऊन लागू केल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या शहरांत कोरोना रुग्ण वाढीला ब्रेक लागला आणि रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या वाढण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील इतर भागांतील कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी हे कठोर निर्बंध आणखी 15 दिवस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने 5 एप्रिल 2021 रोजी ब्रेक द चेन अंतर्गत कठोर नियम लागू केले. त्यानंतर सुद्धा कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता 14 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजल्यापासून 1 मेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली. यानंतर पुन्हा कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारने हे निर्बंध 15 मे 2021 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कठोर निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

18 ते 44 वयोगटाच्या लसीकरणाला तूर्त स्थगिती

दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याच्या संदर्भातील माहिती दिली आहे. राजेश टोपेंनी पुढे म्हटलं, लॉकडाऊनमुळे रुग्ण वाढीचं प्रमाण घटलं आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंंत्री जाहीर करतील. 45 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण करणं महत्वाचं आहे. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. दुसरा डोस आधी पूर्ण करावा लागणार आहे. सिरमकडून 20 तारखेनंतर 2 कोटी लस देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. लसींचा पुरवठा होताच 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होईल.