बँकांचे खाजगीकरण होणार पण सर्वच नाही-अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

देशातील बँकांनी देशवासीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास सहकार्य करायला हवे, देशाची आर्थिक नाडी बँकांच्या हाती आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात बँकाच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात याची जाण केंद्राला आहे. देशातील सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही, अशी ग्वाही बँकांच्या देशव्यापी संपावर बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळावी म्हणून केंद्राने चार क्षेत्रांत खासगीकरणाचे धोरण आखले आहे. आर्थिक क्षेत्र हे त्यापैकीच महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. सर्वच बँकांच्या खासगीकरणाचा विचार आम्ही केलेला नाहीय.

शिवाय ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण होईल त्या बँकांच्या कर्मचाऱयांचे सर्व हक्क आणि फायदे अबाधित राहतील याची दक्षता केंद्र घेणार आहे. या कर्मचाऱयांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या लाभांत बँक खासगीकरणानंतर कोणताही फरक पडणार नाही, असे आश्वासन अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संपकरी बँक कर्मचाऱयांना दिले आहे.

डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिटय़ूशनच्या स्थापनेला कें द्राची मंजुरी

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिटय़ूशनच्या (डीएफआय) स्थापनेला मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. ही संस्था पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्स बँक आणि इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या रूपात काम करील. देशात आतापर्यंत पायाभूत विकास प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीसाठी आर्थिक सहाय्य अथवा कर्जे देणारी बँक अस्तित्वात नव्हती. ती सुविधा आता उपलब्ध होईल, असे सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.