शिक्षकांच्या रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न अखेर मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांनी मार्गी लावला

तब्बल 15 ते 20 वर्षांपासून मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या या शाळांच्या अनुदानासाठी 250 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या हा प्रश्न मार्गी लावला असून आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत या प्रश्नाला वाचा पह्डली होती.

अनुदानापासून वंचित असलेल्या शाळांमध्ये 90 टक्के शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता करूनही या शाळांना अनुदान लागू झालेले नव्हते. मागच्या अधिवेशनात चहापानाच्या कार्यक्रमात आणि पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेतही हा प्रश्न कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

याची दखल घेत मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंञी अजित पवार यांनी या शाळांना न्याय देत अनुदानाची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बजेटमध्ये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना आणि शिक्षक भारती यांच्यावतीने मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंञी अजित पवार, आमदार कपिल पाटील यांचे आभार मानण्यात आले आहेत, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

राज्यातील विना अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळेतील सुमारे 1553 शाळेतील व 2773 वर्ग तुकड्यावरील सुमारे 17299 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाने गेल्या 18 वर्षापासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.