खाजगी वाहने 20 वर्ष तर व्यावसायिक वाहने 15 वर्षानंतर भंगारात

आगामी काळात देशातील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट होईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच केली आहे. या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल.

सरकारने ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंटरमध्ये ही तपासणी होईल, असे निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केले. मात्र, ही चाचणी ऐच्छिक असेल, असेही निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. फिटनेस टेस्टमध्ये नापास झालेली वाहनं स्क्रॅप केली जाणार आहेत (भंगारात काढली जाणार आहेत). दरम्यान, याच धोरणाला जोडून सरकाने एक मोठी घोषणा केली आहे
आगामी काळात सरकार जुनी आणि मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणारी वाहनं भंगारात काढणार आहे. दरम्यान वाहनं स्क्रॅप करण्यासाठी सरकारकडून इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन निधी) देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग सचिव गिरीधर अरमाने यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा इन्सेंटिव्ह दिला जाणार आहे. जेणेकरुन जुनी आणि अनफिट वाहनं लवकरात लवकर हटवता येतील. अरमाने यांच्या म्हणण्यानुसार “या नवीन स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत सर्व वाहनांना ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंगच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल. ही चाचणी कोणत्याही भेदभावाशिवाय आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असेल. ते पुढे म्हणाले की, स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या प्रोत्साहनात्मक निधीच्या स्ट्रक्चरवर काम केले जात आहे आणि स्टेकहोल्डर्सशी बोलणी सुरु आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल. फिटनेस टेस्टमध्ये नापास झाल्यास ही वाहनं भंगारात काढली जातील. त्यामुळे खासगी वाहनांच्या बाबतीत सरकारचं हे धोरण लोकांच्या फायद्याचं आहे असं म्हणता येईल. या नव्या धोरणानुसार 20 वर्षांनंतर वाहन स्क्रॅप केलं जाईल (भंगारात काढलं जाईल). पूर्वी या नियमानुसार खासगी वाहनं 15 वर्षातच स्क्रॅप केली जात होती.

कधीपासून धोरण लागू होणार ?

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, “खासगी वाहनांना 20 वर्षे पूर्ण झाल्यावर स्वयंचलित फिटनेस टेस्ट सेंट्रवर वाहनांची चाचणी करावी लागेल. 15 वर्ष पूर्ण झाल्यावर व्यावसायिक वाहनांची चाचणी करावी लागेल.” यापूर्वी गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, 15 वर्षे जुन्या वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना सरकारी विभाग आणि पीएसयू यांच्याकडे स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाईल आणि 1 एप्रिल 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल.