किती वाहने होणार स्क्रॅप ?वाहनांच्या स्क्रॅपचे रिसायकलिंग कसे होणार ?

स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत देशात एकुण ५१ लाख लाईट मोटर व्हेईकल्स स्क्रॅप करण्यात येतील. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील व्हेईकल्सचे आयुष्यमान २० वर्षांहून अधिक आहे. म्हणूनच ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीलाही यामधून चालना मिळण्याच्या दृष्टीने स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. या वाहनांचे स्क्रॅपिंग केल्याने जुन्या आणि नादुरूस्त वाहनांची संख्या कमी होईल. तसेच हवेच्या प्रदुषणात भर घालणाऱे २५ ते ३० टक्के प्रदुषण कमी व्हायला मदत होईल असे गडकरी म्हणाले. जुन्या वाहनांमुळे साधारणपणे १० ते १२ टक्के वायू प्रदुषण होत असल्याचे समोर आले आहे. महत्वाचे म्हणजे रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हा महत्वाचा निर्णय असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात देशात जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर भर दिला होता.

फिटनेस टेस्टची अट नेमकी काय ?

देशात ३४ लाखांहून अधिक हलक्या वाहनांचे आयुष्यमान हे १५ वर्षे आहे. तर ५१ लाख हलक्या वाहनांचे आय़ुष्यमान हे २० वर्षांहून अधिक आहे. तर १७ लाख मध्यम आणि हेवी कर्मशिअल वाहनांचे आयुष्यमान हे १५ वर्षांहून अधिक आहे. हेवी कर्मशिअल वाहनांसाठीचे फिटनेसचे प्रमाणपत्रही अनेक वाहनांसाठी उपलब्ध नाही असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केल्याप्रमाणे यापुढच्या काळात voluntary vehicle scrapping policy म्हणजे स्वेच्छेन आपले वाहन हे स्क्रॅपिंगसाठी देणे असे अपेक्षित आहे. त्यासोबतच प्रत्येक वैयक्तिक वाहनासाठी २० वर्षांनंतर फिटनेस टेस्ट करणे अनिवार्य असेल. तर कर्मशिअल वाहनासाठी ही फिटनेस टेस्ट १५ वर्षांनंतर करणे अपेक्षित आहे.

वाहनांच्या स्क्रॅपचे रिसायकलिंग कसे होणार ?

स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गतचे आणखी एक उदिष्ट साध्य होणार आहे ते म्हणजे टाकाऊ धातूंचा पुर्नवापर शक्य होईल. तसेच सुरक्षितता आणि वायू प्रदुषण कमी करणेही शक्य होईल. जुन्या वाहनांसाठी जास्त इंधनाची आवश्यकता असल्याने इंधन आयातीचा आकडाही कमी होईल. तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. येत्या १५ दिवसांमध्ये या स्क्रॅपिंग पॉलिसीबद्दल आणखी सविस्तर माहिती पुढे येईल असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. गडकरी यांच्या खात्याकडून स्क्रॅपिंग पॉलिसीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सला चालना मिळावी असेही या धोरणाच्या मसुद्यात नमुद करण्यात आले आहे. या पॉलिसीचे उदिष्ट म्हणजे भारताला ऑटोमोबाईल हब म्हणून ओळख मिळवून देणे हे आहे. तसेच वाहनांच्या किंमती भविष्यात कमी करणे हेदेखील उदिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. जुन्या वाहनांमधून रिसायकलिंगसाठी येणारे मटेरिअल हे वाहनांच्या किंमती कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच सध्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा टर्नओव्हर जो ४.५ लाख कोटी इतका आहे त्यासाठीही चालना मिळेल. निर्यातीच्या १.४५ लाख कोटीच्या टर्नओव्हरलाही यामधून गती मिळेल असे गडकरी म्हणाले.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे देशात नवीन अशी १० हजार कोटींची गुंतवणुक येणे अपेक्षित आहे. तसेच नवीन ५० हजार इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होतील. या स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत एकुण १ कोटी हलकी, मध्यम आणि जड अशा स्वरूपाच्या वाहनांचा समावेश होणार आहे. याआधी स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा मसुदा केंद्राने २०१६ मध्ये मांडला होता. त्यामध्ये स्वेच्छने व्हेईकल मॉर्डनायजेशन प्रोग्राम प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानुसार २ कोटी ८० लाख जुनी वाहने ही रस्त्यावरून हद्दपार होतील असे अपेक्षित होते.