कौशल्य विकास अभ्यासक्रमामुळे दहावीत नापासांची चिंता मिटणार
नवी दिल्ली: आता दहावीत नापास होण्याची चिंता विसरा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित सीबीएसई बोर्ड येथे हा निर्णय लागू केला जाईल.
सीबीएसई बोर्डाच्या निर्णयानुसार दहावीच्या परीक्षेत पास की नापास हे ठरवण्यासाठी परीक्षेच्या सर्व विषयांपैकी फक्त पाच विषय ज्यात सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत, त्यांचा विचार केला जाईल. या पाच विषयांत पास म्हणजे दहावीत पास अशी व्यवस्था असेल. तसेच दहावीची परीक्षा देणाऱ्यांसाठी पर्यायी विषय म्हणून कौशल्य विकास अभ्यासक्रम असेल यामुळे एखाद्या विषयात नापास झालेला विद्यार्थी कौशल्य विकासात उत्तीर्ण झाला असल्यास त्याच्या सर्वाधिक गुण मिळवलेल्या पाच विषयांमध्ये कौशल्य विकासाचा समावेश करुन विद्यार्थ्याला पास करता येईल.
अनेक विद्यार्थी एखाद्या विषयांत मागे पडतात. पण हे विद्यार्थी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांतर्गत एखादे कौशल्य आत्मसात करण्यात यशस्वी झाले असतात. या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करताना सर्वाधिक गुण मिळवलेल्या पाच विषयांमध्ये कौशल्य विकासाचा समावेश केला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होतील. त्यांचा आत्मविश्वास कायम राहील. पुढे कौशल्याच्या जोरावर संबंधित विद्यार्थी करिअर करू शकतील. विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाकरिता उच्च शिक्षण घेताना दहावी उत्तीर्ण असल्यामुळे अडचणी येणार नाही.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक मंगळवारी २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ४ मे ते १० जून २०२१ या कालावधीत पार पडतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. दहावी आणि बारावीच्या सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रॅक्टिकल एक्झाम / प्रॅक्टिकल) १ मार्च पासून सुरू होतील. परीक्षांचे निकाल १५ जुलै २०२१ पर्यंत जाहीर केले जातील.
नव्याने १५ हजार ५५२ आदर्श विद्यालयांची स्थापना केली जाईल. आदर्श विद्यालय योजनेनुसार प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक प्राथमिक आणि एक प्रारंभिक विद्यालय तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक उच्च माध्यमिक आणि एक माध्यमिक विद्यालय सुरू केले जाईल. आदर्श विद्यालयांच्या स्थापनेसाठी ४ हजार ६८४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. आदिवासी बहुल भागांत ७५० एकलव्य विद्यालयांची स्थापना केली जाईल. केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या लडाखमधील लेह येथे एक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केले जाईल. स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी शिक्षण संस्था यांच्या सहकार्याने देशात नव्या १०० सैनिक शाळा सुरू करण्याचीही एक योजना आहे.
बजेटमध्ये प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक प्राथमिक आणि एक प्रारंभिक विद्यालय या पद्धतीने ७ हजार ४७ प्राथमिक आणि तेवढ्याच प्रारंभिक विद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक उच्च माध्यमिक आणि एक माध्यमिक विद्यालय या पद्धतीने ७२९ उच्च माध्यमिक आणि तेवढ्याच माध्यमिक विद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. विद्यालयांमध्ये काळानुरुप शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा असतील. स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था असेल, असेही केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक म्हणाले.