शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा:28 फेब्रुवारीपूर्वी पदोन्नती देण्याचे आदेश

पदोन्नतीस स्थगिती देण्यात आल्याने शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम तसेच जलसंपदा विभागातील प्रमोशन हुकलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होवू नये यासाठी 28 फेब्रुवारीपूर्वी पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या या आदेशामुळे अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दिव्यांगांना नोकरीत पदोन्नती मिळणे आवश्यक असतानाही शासकीय सेवेत ती दिली जात नसल्याने भोलासो चौगुले, भीमाशंकर मटकरे व इतर कर्मचाऱ्यांनी ऍड. विनोद सांगविकर, ऍड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दिव्यांगानाही पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शासकीय नोकरीत त्यांना पदोन्नती नाकारली जात आहे. एवढेच काय तर या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. तसेच काही कर्मचारी हे 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी निवृत्त होणार असून काही महिन्यांपूर्वी हायकोर्टानेच सरसकट सर्वच पदोन्नतीवर स्थगिती दिल्याने या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना बढती मिळावी. हायकोर्टाने याची दखल घेत निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना 28 फेब्रुवारीपूर्वी प्रमोशन देण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.