बीड ( प्रतिनिधी ) माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर कायद्याप्रमाणे माहिती देणे, ही जबाबदारी माहिती अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलत नाही. भाट वडगाव तालुका माजलगाव येथील ग्रामसेवकाकडे भारत दादाराव चोरमले यांनी मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी ग्रामसेवकास पाच हजार रुपये इतक्या दंडची शिक्षा ठोठावली आहे.
भारत चोरमले यांनी ग्रामसेवकाला अर्ज देऊन वेगवेगळे पी.टी.आर. उतारे मागितले होते. तसेच त्या उताऱ्यावर संबंधित लोकांची नावे कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतले, याची माहिती मागितली होती. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित नावे असलेले अनेक उत्तरे ग्रामसेवकांनी दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी या कागदपत्रांच्या प्रति मागीतल्या होत्या. सन २०१८ पासून आज पर्यंत ही माहिती ग्रामसेवकांनी अर्जदारास दिली नाही. त्यामुळे अर्जदाराने गटविकास अधिकार्‍यांकडे पहिले अपील केले. त्यातही समाधान न झाल्याने राज्य माहिती आयुक्तांकडे अँड. अजित देशमुख यांचे मार्फत धाव घेतली होती.
राज्य माहिती आयुक्तांनी, माहिती न दिल्यामुळे शास्ती का लादण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा ग्रामसेवकाला सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ग्रामसेवकाने खुलासाही सादर केला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याकडे बघण्याचा ग्रामसेवकाचा दृष्टीकोण नकारात्मक असल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे. माहिती आयुक्तांनी ग्रामसेवकाला पाच हजार रुपये इतकी शास्ती ठोठावली आहे. तर शास्तीची ही रक्कम वसूल करून शासन खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांचेवर लादली आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शास्तीची ही रक्कम वसूल करावी लागणार आहे. माहिती अधिकारातील माहिती दडविल्याचा याचा परिणाम अनेकांना भोगावा लागलेला आहे. मात्र अजूनही प्रशासन यंत्रणा सुधारली जात नाही. ही बाब चुकीची असून भ्रष्ट कारभार लपवणे, हाच प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा उद्देश असल्याचे यातून वारंवार स्पष्ट होत असल्याचे मत जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे
