आठ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांवर लागणार ग्रीन टॅक्स:प्रस्तावास मंजुरी

केंद्र सरकार आठ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांवर कर लावण्याची तयारी करीत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या वेळी हा कर भरावा लागेल. या संदर्भात औपचारिकरित्या अधिसूचना देण्यापूर्वी सध्या हा प्रस्ताव राज्य सरकारांचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांना पाठविला जाणार आहे.

या प्रस्तावानुसार, वाहतुकीस वाहनांवर ग्रीन टॅक्स, रोड टॅक्सच्या 10 ते 25% दर आकाराला जाईल. 15 वर्षानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी वैयक्तिक वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकाराला जाईल.

सिटी बसेस सारख्या सार्वजनिक वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स लावला जाईल.

या वाहनांना मिळेल सूट

अत्यंत प्रदूषित शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर सर्वाधिक ग्रीन टॅक्स (50% रस्ता कर) आकाराला जाईल. डिझेल आणि पेट्रोल इंजिन वाहनांसाठी कॅटॅगिरी असेल. ज्यांच्यावर वेगवेगळ्या दराने ग्रीन टॅक्स लागू होईल. सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहने चालवणाऱ्या यामधून वगळण्यात आले आहे. तसेच शेतीशी संबंधित वाहने ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि टिलर सारखी वाहने देखील ग्रीन टॅक्समधून वगळली आहेत.