महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या होणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (20 जानेवारी 2021) मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात राज्यातील सरकारी शाळांना आंतरराष्ट्रीय निकषांप्रमाणे विकसित करण्याचाही समावेश आहे. यानुसार, आता राज्यातील शिक्षण पद्धतीमधील अध्यापन, अध्ययन आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम यांच्यामध्ये आमुलाग्र बदल घडवून शिक्षणाचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. यासाठी एका कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाला बँकाकडून कर्ज घेण्यास 1500 कोटींची शासन हमी देण्यात आली. तसेच खासगी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यासही मान्यता देण्यात आली

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकित STARS कार्यक्रमाची (Strengthening Teaching-Learning And Results for States) अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमानुसार पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी या वर्गांना दर्जेदार शिक्षण देणे, शिकवण्याच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करणे, सामाजिक, लिंग भेदभाव न करता शिक्षणाचा दर्जा राखणे ही उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आलीत. यातून शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी माध्यमिक शाळा स्तरावर व्यवसाय शिक्षण देणे आणि SCERT व DIETS या संस्थांचं सक्षमीकरण व उच्चीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात राबवण्यात येणारा हा आंतरराष्ट्रीय निकषांवरील कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीवर राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचं नाव राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) म्हणजेच स्टार (STARS) असं आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह एकुण 6 राज्यांची निवड करण्यात आलीय. यात महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळचा समावेश आहे. ही निवड संबंधित राज्यांच्या Performance Grading Index मधील कामगिरीनुसार करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी एकुण 5 वर्षांमध्ये केंद्र शासनाचा 585.83 कोटी आणि राज्य शासनाचा 390.56 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होईल.

STARS प्रकल्पाची उद्दिष्टे

प्राथमिक ते इयत्ता 12 वीमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणार आणि नियमित वेगवान प्रयत्नाने विद्यार्थ्यांना समजेल असं शिक्षण देण्यावर भर देणार.
योग्य आणि एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नावर भर देणार.
शाळांचे प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणार, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवणार.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शालेय प्रशिक्षण सुधारणार.
विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर विशेष लक्ष देणार.