पंधरा वर्ष जुनी वाहने वापरातून कमी होणार केंद्र सरकारचे ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ धोरण

15 वर्ष जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार हे ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ धोरण आणत आहे. 15 वर्ष जुन्या वाहनांना वापरातून कमी करणे, हा त्याचा हेतू आहे. त्यासाठी 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणी किंवा इतर कागदपत्रांसाठी कैकपट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये ऑटोमोटिव्ह कंपोनेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (अॅकमा) वार्षिक अधिवेशनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, ही ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ आता अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच याची घोषणा केली जाईल. अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकते, असा विश्वास आता व्यक्त केला जात आहे

‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ नुसार जुन्या कारच्या पुन्हा नोंदणीसाठी 15,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. इतकेच नाही तर दर 6 महिन्यांनी व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याचा तसेच फिटनेस प्रमाणपत्राच्या फीमध्येही वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.