केंद्र सरकारला मोठा झटका:तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन नवीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुमारे दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आज मोठा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालायने या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या कृषी कायद्यांवर तोगडा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मोदी सरकारला मोठा दणका मानला जात आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

शेतकऱ्यांना भेटा असे निर्देश आम्ही प्रधानमंत्र्यांना देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना समाधानकारक तोडगा हवा असेल तर त्यांना या समितीसमोर यावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीत कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भारतीय किसान युनियन आणि अखिल भारतीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरणाचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी, आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारने शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा-२०२०, शेतकरी ( सशक्तीकरण आणि संरक्षण) हमीभाव आणि कृषीसेवा करार कायदा-२०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा-२०२० हे तीन वादग्रस्त कायदे लागू केले आहेत. हे कायदे कॉर्पोरेट धार्जिणे असल्याचे सांगत तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. हे तिन्ही कायदे अवैध, घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

आम्ही जी समिती स्थापन करू, ती आमच्यासाठी असेल. ज्यांना कुणाला या समस्येवर तोडगा निघावा असे वाटत असेल, त्यांनी या समितीसमोर जावे. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही, शिक्षा करणार नाही. ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटले आहे.

कोणतीही शक्ती आम्हाला कृषी कायद्यांच्या गुणदोषांचे मूल्यमापन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायिक प्रक्रियेचाच एक भाग असेल. ही समिती कोणत्या तरतुदी काढून टाकायला हव्यात, हे आम्हाला सांगेल. आपल्या सर्व या समस्येवर चांगाला तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आमच्या अधिकारांपैकी एका अधिकाराचा वापर करून कृषी कायदे स्थगित करत आहोत. आम्हाला समस्येवर तोडगा हवा आहे. आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करत आहोत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आंदोलक शेतकरी समितीसमोर जाण्यास इच्छूक नाहीत, असा युक्तिवाद आम्ही ऐकून घेणार नाही. आम्ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तुम्हाला बेमुदत काळासाठी आंदोलन करायचे असेल तर तुम्ही करू शकता. या समस्येवर तोडगा निघावा, असे वाटणारी प्रत्येक व्यक्ती या समितीकडे जाऊ शकते.

प्रधानमंत्र्यांनी आमच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. ती सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली. आम्ही प्रधानमंत्र्यांना शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. ते येते पक्षकार नाहीत, असे सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले.