मोदी सरकारचा मोठा निर्णय: अनुसूचित जातींच्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 59000 कोटीच्या शिष्यवृत्तीची घोषणा

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुढील 5 वर्षात 4 कोटींपेक्षा जास्त एससी विद्यार्थ्यांसाठी 59000 कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तींची घोषणा करण्यात आली आहे.

या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिली. या योजनेत केंद्र सरकार 35,534 कोटी (60%) आणि उर्वरित 40 टक्के रक्कम राज्य सरकार खर्च करणार आहे. या योजनेचा 1 कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. त्यात अनेक अडचणी येत होत्या. केंद्र आणि राज्यामध्येही समन्वय नव्हता. केंद्र सरकार दरवर्षी एक हजार कोटींच्या आसपास यावर निधी देत होता.

आता दरवर्षी त्याच्या पाचपट जास्त म्हणजे 5 हजार कोटींपर्यंत निधी देणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी दिली.

दरवर्षी या निधीमध्ये वाढ होणार आहे. यावर्षी सर्व राज्यांना 5 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पैसे थेट त्यांच्या बॅंकेत जमा होणार आहेत. राज्यांनी त्यांच्या वाट्याचे पैसे जमा केल्यानंतर केंद्र सरकारही लगेच पैसे जमा करणार आहे. राज्यांकडून विद्यार्थ्यांची यादी मागविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 1 कोटी 36 लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. पैसे थेट मुलांच्या खात्यात जाणार असल्याने पैशांची गळती थांबेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.