राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी: ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय:आरोपीला होणार कठोर शिक्षा

मुंबई, 9 डिसेंबर : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘दिशा’ कायदा (Disha) अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे महिलांसाठी मोठं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे. यानुसार एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग झाला तर सीआरपी कलमाच्या बदलासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा आता मृत्यूदंडात करण्यात आली आहे. या कायद्याला दिशा कायदा शक्ती बिल असं नाव देण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आता फास्ट ट्रॅकवर आरोपींना शिक्षा करण्यात येणार आहे.

काय आहे दिशा कायदा?

बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि तीसुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणलं.
यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.