शाळांची वेळ ठरविण्याचा अधिकार मुख्याध्यापकांना:दोन शिफ्टमध्ये होणार वर्ग चालू

राज्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केले असताना शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्यध्यापक यांच्या पुढे शैक्षणिक दृष्टीकोणातुन विविध विषयांना घेवुन समस्यांचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. कोरोना विषाणुसंसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होणाऱ्या शाळेचे वेळापत्रक तयार करण्यापासून तर विदयार्थींच्या बैठक व्यवस्थेपर्यंत काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची प्रथम मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

राज्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग २३ नोव्हेंबर पासून संपुर्ण राज्यातील शाळा सुरू करण्यात येणार असून त्या सम्बंधीची नियमावली शिक्षण विभागाकडुन जाहीर करण्यात आली आहे.
महामारीच्या गोंधळात एका वर्गात पंधरा ते वीस विद्यार्था बसविण्यात येणार असुन, एका तुकडीची विदयार्थी पटसंख्याही साधारण पन्नास ते साठ पेक्षा अधिक असते, त्यामुळे एका तुकडीचे साधारण तीन ते चार गट तयार करावे लागणार आहे. प्रत्येक वर्गात स्वतंत्र शिक्षक द्यावे लागणार असुन, तसेच गणित इंग्रजी या सारखाय विषयांना शिकवण्यासाठी एका शिक्षकाला साधारण दोन तीन वेळा एकच विषय शिकवावे लागणार आहे. त्याचे नियोजन अतिशय महत्वाचे आहे. जे विदयार्थी शाळेत येणार नाही किंवा पालक परवानगी देणार नाही अश्या विदयार्थ्यांना महत्वाचे तीन विषय परत कसे शिकवायचे असा प्रश्न शैक्षणिक दृष्टया उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे वेळापत्रकच कसे करावे असे आव्हान मुखध्यापका समोर निर्माण झाले आहे

याशिवाय कोरोनाच्या प्रतिबंदीत क्षेत्रातील शिक्षकांना शाळेत येण्यास परवानगी नाही. तसेच शिक्षक किंवा त्यांच्या घरातील व्यक्ती आजारी असेल किंवा इमारतीतील मोठया प्रमाणावर रूग्ण आढळून आल्यास अश्या शिक्षकाना कामावर बोलविणे बंधनकारक नाही. शाळेच्या नियोजित खर्चाचे काम ईमारत स्वछता व निर्जंतुकीकरण करण्याचे काम आता असे अतिरिक्त खर्च शाळेला करावा लागेल. काही पालकांनी चालू क्षेत्राची मासिक फी पूर्ण भरलेली नाही, आता शाळेच्या खर्चात मोठी भर पडली असून आता करायचं काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, शाळांना शासन काही प्रमाणात मदत करेल का ? याकडे लक्ष लागले आहे.