अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. चार भिंतीच्या आत अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा कुठलाही साक्षीदार ज्या गोष्टीबाबत नसेल, अशी घटना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांविरोधात यासंदर्भात अ‍ॅट्रॉसिटींतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
हितेश वर्मा नावाच्या व्यक्तीवर घरामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याचा आरोप उत्तराखंडमधील एका महिलेने केला होता. पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरोधात त्या आधारावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करताना सांगितले की, सर्व प्रकारचा अपमान आणि धमक्यांचा अंतर्भाव अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये होत नाही. तर ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण आणि त्रासाचा सामना अशा घटनांचा या कायद्यामध्ये अंतर्भाव होतो. पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी गुन्हा घडणे आवश्यक आहे.
संबंधित घटनेचे पुरावे पाहिल्यास अॅट्रोसिटी कायदा अधिनियमामधील कलम ३(१) (आर) नुसार गुन्हा घडलेला नसल्यामुळे या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सांगितले. अन्य कलमांनुसार आरोपी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून खटला चालवता येऊ शकतो.
तसेच २००८ मध्ये देण्यात आलेल्या एका अन्य निकालाचा हवाला देत यासंदर्भात न्यायालयाने सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाण किंवा असे ठिकाण जिथे लोकांची उपस्थिती असली पाहिजे, असे म्हटले आहे. कुठलीही अपमानजनक कृती जर उघड्यावर होत असेल आणि ती कृती अन्य लोक पाहत किंवा ऐकत असतील तर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत ही बाब गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.