महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही: न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मुंबई: राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे आरोप करण्यात आले असून महाविकास आघाडी सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज शुक्रवारी १६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला फटकारले असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळली आहे. विशेषत: मुंबईतील घटनांना अनुसरुन ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून राज्य सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. भाजपकडून देखील अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी होत आहे.
अनेकदा भाजप नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे.

मुंबईतील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुंबईतील काही मुद्दे लक्ष्य ठेऊन राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली होती. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, केवळ मुंबईतील घटनांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? असे म्हणत याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने सुनावले. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांना फटकारले.