65 वर्षांपासूनचा कायदा बदलला:शेतमालाचे भाव व विक्री ठरवणार शेतकरीच

नवी दिल्ली 22 सप्टेंबर: संसदेत मंगळवारी अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक (Essential Commodities Act) मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे गेल्या 65 वर्षांपासून असलेला कायदा बदलला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, दाळी, कांदा, बटाटा, तेल, यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. आज राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून कायमद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही.
त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्याच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.

देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मात्र अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधणे सरकारने काढून टाकली होती. मात्र त्यानंतरही त्याला सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नाही असा युक्तिवाद केला जातो.