खाजगी बँकेतील खातेदारांसाठी सरकारने घेतला हा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना आरबीआयच्या चौकटीत आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक पटलावर ठेवले असून, ते जूनमध्ये काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.

या कायद्यामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आता येणार आहे .
सध्या देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण मिळून १५४० सहकारी बँका या निर्णयामुळे थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहे.

तज्ज्ञांच्या मते हा जो निर्णय घेण्यात येत आहे सहकारी बँकांचे ग्राहक आणि ठेवीदारांच्या हिताचा आहे. कारण जर कुठलीही बँक दिवाळखोर ठरली तर अशा परिस्थितीत ठेवीदारांचा बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असेल. त्याचं कारण म्हणजे वित्तमंत्र्यांना फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना ही रक्कम एक लाखांवरून पाच लाखांवर नेली आहे.

डीआयसीजीसी कायदा १९६१ मधील कलम १६ (१) मधील तरतुदींनुसार जर कुठलीही बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर ठरली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदाराला रक्कम परत करण्यासाठी उत्तरदायी असते. संबंधित ठेवीदाराच्या जमा रकमेवर ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा असतो.

मात्र जर तुमचे एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते असेल तर अशा सर्व खात्यांमध्ये जमा रक्कम आणि व्याज एकत्रित करून त्यापैकी पाच लाखांची रक्कम ही सुरक्षित मानली जाईल.

तसेच जर तुमचे कुठल्याही एकाच बँकेत एकाहून अधिक खाती आणि एफडी असतील. तर अशा परिस्थितीतसुद्धा बाँक डिफॉल्ट झाली किंवा बुडीत गेली तर त्यानंतरही तुम्हाला एक लाख रुपयेच परत मिळण्याची हमी आहे. ही रक्कम कशाप्रकारे मिळेल, याची मार्गदर्शक तत्त्वे डीआयसीजीसी निश्चित करते.

तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे आपला बँकेतील पैसा सुरक्षित आहे, असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण होईल. त्यानंतर सहकारी बँकेतील जमा रक्कम कुठल्या क्षेत्रासाठी देण्यात यावी याची निश्चिती रिझर्व्ह बँक करेल.

सहकारी क्षेत्रामधील बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आल्यानंतर त्यांनासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे देशाचे पतधोरण यशस्वी करणे सोपे जाईल. तसेच या बँकांना आपल्याकडील काही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागेल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल आणि देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.